दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी सोशल मीडिया पोस्टवर अवमानाची कारवाई होणार!

आप नेते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतरांचा समावेश असलेल्या उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात तिच्या सुनावणीच्या संदर्भात न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या विरोधात 'अत्यंत मानहानीकारक आणि बदनामीकारक' सामग्री कथितपणे प्रसारित केल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अवमानाची कारवाई सुरू केली.

न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया आणि आप नेते दुर्गेश पाठक यांच्यासह सर्व २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त करणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे नोंदवली.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी खुल्या न्यायालयात सांगितले की आज मला ॲमिकस क्युरी (न्यायाधीश) ची घोषणा करायची होती… जी काही वरिष्ठ न्यायाधीशांनी आनंदाने स्वीकारली. तथापि, काही प्रतिसादकर्त्यांनी माझ्याविरुद्ध अत्यंत आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर पोस्ट केला आहे. मी गप्प बसू शकत नाही.

काही आरोपींविरुद्ध तसेच सोशल मीडियावर बदनामीकारक सामग्री प्रसारित करण्यात गुंतलेल्या इतरांविरुद्ध अवमानाच्या कारवाईचा विचार केला जाईल, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, मी अवमानाची कारवाई करणार आहे. मी संध्याकाळी 5 वाजता तपशीलवार ऑर्डर देईन.

यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सूचित केले होते की केजरीवाल, सिसोदिया आणि पाठक यांनी त्यांच्या याचिका फेटाळल्यानंतर कार्यवाहीत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतल्यास ते वरिष्ठ वकिलांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करेल.

गेल्या आठवड्यात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती दिली होती की आम आदमी पक्षाच्या तीन नेत्यांसाठी ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी काही वरिष्ठ वकिलांच्या संमतीची प्रतीक्षा करत आहे.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी खटल्याच्या सुनावणीपासून माघार घेण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी कारवाईतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.

ट्रायल कोर्टाने 1,100 परिच्छेदांच्या तपशीलवार निकालात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की रेकॉर्डवरून असे दिसून आले आहे की आता रद्द करण्यात आलेले अबकारी धोरण हे सल्लामसलत आणि विचारपूर्वक प्रक्रियेचा परिणाम आहे आणि व्यापक कट असल्याचा फिर्यादीचा आरोप नाकारला.

दिल्ली उच्च न्यायालयातील आपल्या पुनरीक्षण याचिकेत, सीबीआयने आरोप केला आहे की तत्कालीन दिल्ली सरकारने लागू केलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणात लाचेच्या बदल्यात निवडक मद्य व्यावसायिकांच्या बाजूने फेरफार करण्यात आला होता.

9 मार्च रोजी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्दोष सुटकेच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआय अधिका-याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्देशालाही स्थगिती दिली होती आणि तपास यंत्रणेविरुद्ध केलेल्या प्रतिकूल टिप्पणीलाही स्थगिती दिली होती.