इंडो पॅसिफिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी क्वाडची मोठी योजना, पुरवठा साखळी मजबूत!

मंगळवारी नवी दिल्लीत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याबाबत संयुक्त निवेदन जारी केले. क्वाड देशांचा असा विश्वास आहे की जागतिक ऊर्जा बाजारातील कोणत्याही व्यत्ययाचा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर सर्वात जास्त परिणाम होतो, म्हणून या क्षेत्राच्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.
ऊर्जा बाजार स्थिर, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी चारही देश एकत्र काम करतील, असे निवेदनात म्हटले आहे. यासोबतच तेल, वायू आणि इतर आवश्यक संसाधनांची पुरवठा साखळी मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून कोणत्याही एका स्रोतावरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
या गटाने सागरी व्यापार मार्गांची सुरक्षाही महत्त्वाची असल्याचे सांगितले आहे. यामध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह जगभरातील जहाजांची हालचाल विनाअडथळा सुरू राहील याची खात्री करणे समाविष्ट आहे जेणेकरून जागतिक व्यापार नेहमीप्रमाणे सुरू राहू शकेल. विशेषत: महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर मुक्त आणि सुरक्षित नेव्हिगेशन राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.
लहान बेट आणि विकसनशील देशांच्या ऊर्जेच्या गरजा विचारात घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या देशांचा असा विश्वास आहे की ते ऊर्जा संकटाला अधिक असुरक्षित आहेत. क्वाड देश आपत्कालीन परिस्थितीत एकमेकांच्या आणि प्रादेशिक भागीदारांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करतील.
निवेदनानुसार, प्रादेशिक स्तरावर सुरू असलेले विविध उपक्रम ऊर्जा आणि संसाधन सुरक्षा मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यामध्ये जपानच्या POWRR उपक्रमाचा समावेश आहे, ज्याचा उद्देश ऊर्जा आणि संसाधन व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित आणि मजबूत बनवणे आहे.
ऑस्ट्रेलियाने यासाठी 2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक योजनाही सुरू केली आहे. याशिवाय आसियान देशांचे वीज नेटवर्क मजबूत करण्याचे कामही सुरू आहे. याशिवाय, पॅसिफिक बेट देशांमधील विकास प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आणि मदतही दिली जात आहे, जेणेकरून तेथे ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करता येईल.
नवीन उपक्रम आणि भविष्यातील नियोजनावरही भर देण्यात आला आहे. क्वाड देशांनी “इंडो-पॅसिफिक एनर्जी सिक्युरिटी ऑन क्वाड इनिशिएटिव्ह” नावाचा नवीन उपक्रम सुरू करण्याबद्दल बोलले आहे. ज्या अंतर्गत तंत्रज्ञान, धोरण, ऊर्जा व्यवस्थापन, आंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यायाम यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य केले जाईल.
यासोबतच एक “क्वाड फ्युएल सिक्युरिटी फोरम” देखील स्थापन केला जाईल, जिथे ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर नियमितपणे चर्चा आणि समन्वय साधला जाईल.
पंतप्रधान मोदींची १२ वर्षे, NDA ने केले सुशासन आणि जागतिक नेतृत्वाचे कौतुक!
Comments are closed.