जेपी नड्डा यांनी खर्गे यांना NFHS-6 डेटावर कोंडले, म्हणाले- 'अपूर्ण माहिती धोकादायक आहे'

केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर कठोर हल्ला चढवला आणि अपूर्ण माहितीच्या आधारे त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित टिप्पण्यांवर टीका केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर नड्डा म्हणाले की, अपूर्ण माहिती सार्वजनिक आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर गोंधळ निर्माण करू शकते. NFHS-6 डेटाचा हवाला देत त्यांनी केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या कामाचा बचाव केला.

नड्डा यांनी 'X' वर एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “खर्गेजींची अपूर्ण माहिती धोकादायक आहे. सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा इतका महत्त्वाचा आहे की तो केवळ राजकीय वक्तृत्वापुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही. राजकारण निवडक माहितीद्वारे साध्य करता येते, परंतु देशाचा फायदा केवळ तथ्यांवरून होतो.”

केंद्रीय मंत्र्यांनी NFHS-3 (2005-06) आणि NFHS-6 च्या डेटाची तुलना करताना आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांचा उल्लेख केला.

त्यांच्या मते, गरोदरपणाच्या पहिल्या तिमाहीत नोंदणी करणाऱ्या महिलांची टक्केवारी ४३.९ टक्क्यांवरून ७६.२ टक्के झाली आहे. संस्थात्मक प्रसूती 38.7 टक्क्यांवरून 90.6 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत, तर कुशल आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या प्रसूतींची टक्केवारी 46.6 टक्क्यांवरून 91.3 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

ते म्हणाले की संपूर्ण लसीकरण कव्हरेज 87.1 टक्के नोंदवले गेले आहे. आरोग्य विमा संरक्षण 4.9 टक्क्यांवरून 60.2 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. त्याच वेळी, मुलांमधील कुपोषणाचे मुख्य निर्देशक असलेल्या स्टंटिंगचे प्रमाण 48 टक्क्यांवरून 29.3 टक्क्यांवर घसरले आहे.

नड्डा म्हणाले की, ही केवळ आकडेवारी नाही, तर लाखो माता आणि मुलांच्या आरोग्याची कहाणी आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळावरही त्यांनी टीका केली आणि तो धोरण अपयशाचा काळ असल्याचे वर्णन केले.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या एका पोस्टवरून वाद सुरू झाला. केंद्र सरकार NFHS-6 चा काही डेटा सार्वजनिक करत नसल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला होता. ते म्हणाले, “मोदी सरकार आरोग्य आणि पोषणाच्या बाबतीत केवळ महिला आणि मुलांची फसवणूक करत नाही, तर महत्त्वाची आकडेवारी देखील दडपत आहे.”

खरगे यांनी दावा केला की पाचपैकी एक बालक गंभीर कुपोषणाने ग्रस्त आहे, एक तृतीयांश कमी वजनाचा आहे आणि 6 ते 23 महिने वयोगटातील 84 टक्के बालकांना पुरेसे पोषण मिळत नाही. ५७ टक्के महिलांना ॲनिमियाचा त्रास होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, निवडक आकडेवारी सादर करून सरकार अपयश लपवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.