पक्षाने दाखल केलेल्या या याचिकेत राज्य सचिव अभिजित मजुमदार आणि राज्य समिती सदस्य मलय तिवारी हे याचिकाकर्ते आहेत.
सीपीआय (एमएल) लिबरेशनने आपल्या निवेदनात असा आरोप केला आहे की मताधिकार काढून घेण्यासाठी विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) ची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, आता भाजप सरकार आरक्षणाचे अधिकार काढून टाकण्यासाठी नवीन “एसआयआर” लागू करू इच्छित आहे.
पक्षाचे म्हणणे आहे की, बनावट जात प्रमाणपत्रांची तपासणी आणि दक्षतेची विद्यमान प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्याऐवजी, अस्सल एससी-एसटी आणि ओबीसी नागरिकांना चौकशी आणि छळाचा सामना करावा लागत आहे.
या प्रक्रियेच्या माध्यमातून दलित, आदिवासी आणि बहुजन समाजातील नवीन पिढीची ओळख आणि त्यांच्याशी संबंधित घटनात्मक अधिकार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
सीपीआय(एमएल) ने असा आरोप केला की जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्ह्यू (एसआयआर) मध्ये एखाद्या व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करणे किंवा न समाविष्ट करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
दलित, आदिवासी आणि बहुजन समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदेशीर लढा सुरू केला असून भविष्यातही तो सुरूच ठेवणार असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. तसेच, पश्चिम बंगाल राज्य समितीने समाजाच्या सर्व स्तरांवर व्यापक जन मोहीम आणि चळवळ सुरू करून या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे.
NEET UG 2026: जम्मू-काश्मीर सरकारच्या पुनर्परीक्षेसाठी 60 शाळांमधील वर्ग बंद!
Comments are closed.