या बैठकीत प्रामुख्याने 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस', डिजिटल गव्हर्नन्स, नियमांमध्ये शिथिलता आणि 'लास्ट-माईल डिलिव्हरी' (शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सेवा पोहोचवणे) या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
या बैठकीला कॅबिनेट सचिवांव्यतिरिक्त पंतप्रधानांचे दोन प्रधान सचिव पीके मिश्रा आणि शक्तिकांत दास उपस्थित होते आणि सर्व प्रमुख विभागांचे सचिवही सामील आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात पंतप्रधानांसोबतची ही पहिली प्रमुख सचिवस्तरीय बैठक आहे. नोकरशाहीला 2026 च्या उत्तरार्धात सरकारच्या प्रमुख धोरणात्मक प्राधान्यांसोबत संरेखित करण्याचे संकेत म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
या बैठकीत नियमांचे सुलभीकरण करून, 'आत्मनिर्भर भारत'चा प्रचार करून आणि मंत्रालये आणि विभागांमध्ये प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवून 'विकसित भारत'चा सरकारचा दृष्टिकोन पुढे नेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
देशातील सर्वोच्च नागरी सेवकांशी पंतप्रधानांची ही दुसरी व्यापक संवाद आहे.
या बैठकीत सरकारच्या प्रमुख सुधारणा अजेंडावरील पुढील सुधारणा उपायांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे, विशेषत: 'व्यवसाय करणे सुलभ' आणि 'जीवन सुलभता'. वरिष्ठ अधिकारी संरचनात्मक सुधारणांबाबत अद्यतने देऊ शकतात, अंमलबजावणीच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करू शकतात आणि प्रमुख धोरणात्मक उपक्रम वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांची ओळख करू शकतात.
हा आढावा देखील महत्त्वाचा आहे कारण केंद्र सरकारने अलीकडेच रेल्वेसह अनेक मंत्रालयांमध्ये '52 आठवड्यात 52 सुधारणा' सारखा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली आहे.
नियतकालिक आढावा हा सरकारच्या कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवून, निर्धारित कालमर्यादेत परिणाम साध्य करण्याच्या महत्त्वावर पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच भर दिला आहे.
या बैठकीत मंत्रालयांना प्रगतीचे मुल्यांकन करण्याची, अंमलबजावणीतील आव्हाने हाताळण्याची आणि सुधारणांना गती देण्यासाठी समन्वय मजबूत करण्याची संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा करणे, नियमांचे ओझे कमी करणे आणि उद्योगांसाठी व्यवसाय करणे सुलभ करणे तसेच नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणे या सुधारणांचा उद्देश आहे.
धामी-गडकरींची भेट, उत्तराखंडला 7000 कोटींचे विकास प्रकल्प!
Comments are closed.