राममंदिर वाद: नेत्यांचे वक्तव्य रेकॉर्ड करण्याची विहिंपची मागणी!

विश्व हिंदू परिषदेचे (व्हीएचपी) आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील आलोक कुमार यांनी अयोध्या राम मंदिर अर्पण प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला पत्र लिहून काँग्रेस नेत्या आणि लोकसभा खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा, आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आणि समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस गोपाल यादव यांचे जबाब नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

VHP ने या पत्राची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर शेअर केली आहे. हे पत्र अयोध्येचे डीएसपी आणि एफआयआर क्रमांक 0090/2026 रामजन्मभूमी पोलिस स्टेशनचे तपास अधिकारी आशुतोष तिवारी यांना पाठवण्यात आले आहे. ही एफआयआर रामजन्मभूमी मंदिर अर्पण प्रकरणाच्या चौकशीशी संबंधित आहे.

या प्रकरणी टीव्ही चॅनेल, सोशल मीडिया आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर अनेक सार्वजनिक व्यक्तींनी गंभीर आरोप केले आहेत, असे या पत्रात म्हटले आहे. या लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी मोठे दावे केले आहेत, त्यामुळे निष्पक्ष आणि सर्वंकष तपासासाठी या लोकांचे जबाब नोंदवले जावेत.

पत्रात राम गोपाल यादव यांच्या विधानाचा उल्लेख आहे ज्यात त्यांनी राम मंदिरात सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. देश-विदेशातील भाविकांनी दान केलेले प्रत्येकी 50 किलो सोने, चांदी, मौल्यवान हार आणि कोट्यवधी रुपयांची रोकड गायब असून या प्रकरणात केवळ छोटे कर्मचारीच नाही तर अनेक बडे आणि प्रभावशाली लोकही सामील असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

अरविंद केजरीवाल यांच्या त्या विधानांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यात केजरीवाल यांनी प्रभू रामाचा हार, चरण पादुका, हिरे, दागिने, चांदीच्या विटा, चांदीचे दिवे आणि मोठी रोकड चोरीला गेल्याचा आरोप केला होता. सुमारे 200 कोटी रुपये रोख आणि मौल्यवान हिरे आणि दागिने गायब असल्याचा दावाही त्यांनी जाहीरपणे केला होता. निःपक्षपाती तपास झाल्यास सरकारही पडू शकते, असेही ते म्हणाले.

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांच्या वक्तव्याचाही या पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. राम मंदिराच्या दानपेट्यांमधून 200 कोटींहून अधिक रुपयांची चोरी झाल्याचा दावा संजय सिंह यांनी केला होता आणि त्यात 50 हून अधिक कर्मचारी गुंतले होते.

लोकसभा खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्या विधानाचाही उल्लेख आहे, ज्यात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की छोटे कर्मचारी एकटेच सीसीटीव्ही बंद करू शकतात आणि हजारो कोटी रुपयांच्या ऑफरमध्ये हेराफेरी करू शकतात की यामागे काही बड्या लोकांची मिलीभगत आहे.

च्यापत्रात आलोक कुमार म्हणाले की, या सर्व नेत्यांनी जाहीरपणे गंभीर आरोप केले आहेत आणि विशिष्ट रकमेचाही उल्लेख केला आहे. अशा परिस्थितीत, असे गृहीत धरले जाऊ शकते की ते प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थितीशी परिचित आहेत, म्हणून तपास यंत्रणेने त्यांना कायद्यानुसार बोलावून त्यांचे बयान नोंदवले पाहिजे.

आलोक कुमार यांनी संबंधित नेत्यांना त्यांच्या आरोपांचा तथ्यात्मक आधार काय आहे, त्यांना ही माहिती कोठून मिळाली आणि या दाव्यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे किंवा इतर पुरावे आहेत, हे विचारण्याची विनंती केली.

या लोकांनी त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ विश्वासार्ह साहित्य उपलब्ध करून दिल्यास तपास यंत्रणेला सत्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, परंतु कोणत्याही तथ्याशिवाय किंवा पुराव्याशिवाय असे गंभीर आरोप करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाल्यास, ही देखील तपासाची एक महत्त्वाची बाब असेल, असे या पत्रात म्हटले आहे.

पत्राच्या शेवटी आलोक कुमार म्हणाले की, जर एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून कोणताही आधार न घेता खोटे किंवा निष्काळजी आरोप केले, ज्यामुळे समाजात द्वेष, दुर्भावना किंवा वैमनस्य पसरण्याची शक्यता आहे, तर तपास यंत्रणा कायद्यानुसार योग्य कारवाईचा विचार करू शकते.

बिनबुडाचे आरोप करून कुणालाही निसटून जाऊ दिले जाऊ शकत नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये कायदा आपल्या मार्गाने जाईल, असे ते म्हणाले.च्या