SIR प्रकरणावर प्रल्हाद जोशी निवडणूक आयोगात पोहोचले, सरकारवर आरोप!

कर्नाटकात सध्या सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) बाबतचा राजकीय वाद सतत वाढत चालला आहे. या मालिकेत मंगळवारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी निवडणूक आयोगासोबत बैठक घेतली. बैठकीनंतर IANS शी बोलताना त्यांनी कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यावर शाब्दिक हल्ला चढवला.

मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेवर पद्धतशीरपणे प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू असून निवडणूक आयोगाने घालून दिलेले नियम पाळले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, विविध ठिकाणी मतदार पडताळणीची प्रक्रिया सामूहिकपणे सुरू असल्याचा दावा केलेल्या तक्रारींकडे आपण निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. मदरसे, मशिदी, दर्गे, मुतवल्ली आणि मुल्ला यांची घरे तसेच काँग्रेस नेत्यांच्या निवासस्थानी लोकांकडून फॉर्म जमा आणि भरले जात आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बूथ लेव्हल ऑफिसरने (BLO) प्रत्येक मतदाराच्या घरी किमान तीन वेळा भेट देऊन पडताळणी करणे, प्रगणना फॉर्म देणे आणि तो भरून परत करणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी या प्रक्रियेचे पालन होत नसून एकाच ठिकाणी लोकांना बोलावून सर्रास कागदपत्रे भरली जात आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांनी असा दावा केला की जेव्हा भाजप किंवा इतर विरोधी पक्षांचे बूथ लेव्हल एजंट या क्रियाकलापांची नोंद करतात तेव्हा त्यांना कथितपणे त्यांना पाहिजे तेथे तक्रार करण्यास सांगितले जाते आणि कोणतीही भीती नाही.

मृत, हस्तांतरित, बेकायदेशीर किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरित मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळू नयेत, अशा तोंडी सूचना कर्नाटक सरकारने काही अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आपल्याला मिळाल्याचा आरोपही प्रल्हाद जोशी यांनी केला आहे. असे झाल्यास त्याचा संपूर्ण मतदार यादी शुद्धीकरण प्रक्रियेवर परिणाम होऊन निवडणूक आयोगाच्या उद्दिष्टावर विपरित परिणाम होईल.

ही संपूर्ण प्रक्रिया मोडीत काढण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बेंगळुरू महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोग आधीच SIR चालवत असताना, 27 प्रभागांमध्ये अशीच प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने सुरू करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगामार्फत प्रयत्न केले जात आहेत. यावरून मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम कमकुवत करण्याचा आणि हाणून पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संदेश जातो.

हे मोठे षडयंत्र असल्याचे सांगत प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, मतदार यादी शुद्ध आणि पारदर्शक करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांना खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मतदार यादीच्या निष्पक्षतेवर परिणाम झाल्यास त्याचा थेट परिणाम लोकशाही प्रक्रियेवर आणि निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर होतो.

या संपूर्ण प्रकरणात अनेक सरकारी अधिकारीही सामील आहेत का आणि डीके शिवकुमार यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप त्यांना विचारण्यात आला तेव्हा ते म्हणाले की, मला खात्री आहे की तेच घडत आहे. त्यांनी दावा केला की, डीके शिवकुमार यांनी स्वत: जाहीरपणे सांगितले आहे की, मतदार यादीतून कोणाचेही नाव हटवले तर त्याची जबाबदारी त्यांचे सरकार घेणार नाही.