न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला जवळपास सात वर्षे झाली आहेत. अशा परिस्थितीत या टप्प्यावर त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. 2018 पासून प्रलंबित असलेल्या अपीलवर लवकरच सुनावणी झाली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयने उच्च न्यायालयात 12 जुलै 2019 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
लालू प्रसाद यांनी अर्धी शिक्षा पूर्ण केल्याच्या आधारे त्यांना शिक्षेच्या निलंबनाचा लाभ देण्यात आल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे, तर ही गणना योग्य नाही. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी असा युक्तिवाद केला की जोपर्यंत न्यायालय स्वतंत्र आदेश देत नाही तोपर्यंत वेगवेगळ्या चारा घोटाळ्याच्या प्रकरणांमध्ये सुनावलेल्या शिक्षा एकामागून एक चालल्या पाहिजेत.
लालू प्रसाद यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याला विरोध केला आणि सांगितले की, शिक्षा एकाचवेळी चालणार की स्वतंत्रपणे याबाबतचा निर्णय अपीलच्या अंतिम सुनावणीदरम्यान घेण्यात यावा. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून लालू प्रसाद यांना तोच दिलासा दिला होता, जो निम्मी शिक्षा पूर्ण केलेल्या इतर दोषींना दिला होता. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या स्थगितीचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला.
तथापि, न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाला प्रलंबित फौजदारी अपील सहा महिन्यांत निकाली काढण्यास सांगितले. देवघर कोषागार चारा घोटाळा प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूप्रसाद यादव यांना दोषी ठरवत साडेतीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर, 2019 मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाने त्याला अर्ध्याहून अधिक शिक्षा भोगली आहे हे लक्षात घेऊन त्याला जामीन मंजूर केला आणि या आधारावर, इतर सह-दोषींनाही दिलासा मिळाला आहे.
भगवान श्रीकृष्ण लालोकडे का आले? निर्मात्यांनी खुलासा केला!
Comments are closed.