एआयएमआयएमने सत्ताधारी भाजप सरकार आणि समाजवादी पक्षाचे सुप्रीमो अखिलेश यादव यांच्यावर अल्पसंख्याक संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी संगनमत केल्याचा आरोप केला आहे.
एआयएमआयएमचे प्रवक्ते शादाब चौहान म्हणाले की, समाजवादी पक्षाच्या सरकारने बांधकामादरम्यान एक पळवाट सोडली होती आणि त्याचा फायदा घेत विद्यमान भाजप सरकार ते पाडण्यासाठी वाकले आहे. हे सर्व अखिलेश यादव यांच्या पूर्ण संमतीने होत आहे.
त्यांनी अखिलेश यादव यांच्यावर भाजप सरकारशी संगनमत करून अल्पसंख्याक समाजाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर मौन बाळगल्याचा आरोप केला. त्यांनी आरोप केला की सपा सुप्रिमोने अल्पसंख्याकांसाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी कधीही आवाज उठवला नाही, तर मुस्लिम समाजाचा 'व्होट बँक' म्हणून वापर केला.
अखिलेश यादव यांची निर्दोष मुक्तता व्हावी म्हणून अखिलेश यादव यांच्या परदेश दौऱ्यादरम्यान विद्यापीठ जाणीवपूर्वक पाडण्यात आल्याचे एआयएमआयएम नेत्याने म्हटले आहे.
हे सर्व अखिलेश यादव यांच्या संगनमताने होत असल्याचे ते म्हणाले. मी ऐकले आहे की ते परदेशात आहेत, त्यामुळे विधानसभेत 100 आमदार असूनही त्यांचा पक्ष कोणतेही आंदोलन करणार नाही.
त्यांनी पुढे असा दावा केला की, जेव्हा-जेव्हा राज्यात अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात तेव्हा अखिलेश आणि त्यांच्या पक्षाचे लोक या अत्याचारांविरोधात कोणतेही वक्तव्य करत नाहीत किंवा निषेधही करत नाहीत.
ते म्हणाले की चकमक असो, मॉब लिंचिंग असो किंवा बुलडोझरची कारवाई असो, समाजवादी पक्षाकडे मोठ्या प्रमाणात खासदार आणि आमदार असूनही त्यांनी कधीही अल्पसंख्याकांचा आवाज उठवला नाही.
ते पुढे म्हणाले की त्यांच्यासाठी मुस्लिम ही फक्त व्होट बँक आहे.
रामपूरच्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठावर बुधवारी वाद निर्माण झाला जेव्हा रामपूर जिल्हा प्रशासनाने (आरडीए) आझम खान-स्थापित विद्यापीठाच्या 40 पैकी 38 इमारती मंजूर इमारतीच्या आराखड्याशिवाय बांधल्या गेल्याचे आढळून आल्याने पाडण्याचे आदेश दिले.
एआयएमआयएमचे प्रवक्ते म्हणाले की जौहर विद्यापीठातील इमारती पाडण्याची नोटीस हा अल्पसंख्याक समुदायावरील मोठा हल्ला आहे आणि अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कथित मिलीभगत आणि सहभागावर मौन का पाळले गेले आहे असा सवाल त्यांनी केला.
इमारती बांधल्या असताना पदभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायची नाही का, असा सवाल त्यांनी केला.
ते म्हणाले की, भाजप सरकार अखिलेश यादव यांच्या संगनमताने विद्यापीठ उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारला नवीन संस्था स्थापन करता येत नसताना सध्याच्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था पाडण्याचा हेतू काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 'सबका साथ, सबका विकास' या सरकारच्या संकल्पाशी हे सुसंगत आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
वांद्रे टर्मिनस-आझमगड दरम्यान धावणार स्पेशल ट्रेन, प्रवाशांना मोठा दिलासा!
Comments are closed.