उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथील जिल्हाधिकारी संकुलात सुमारे 70 वर्षांपासून बांधलेली पुरामी मशीद हटवण्याचे आदेश गुरुवारी (16 जुलै) नगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने या मशिदीला सरकारी जमिनीवर बांधलेले बेकायदेशीर बांधकाम मानले आहे. यासोबतच न्यायालयाने मशीद समितीला 6.41 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. हा मोठा निर्णय उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर कायदा (पीपी ॲक्ट) अंतर्गत आला आहे. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सिटी मॅजिस्ट्रेट कुलदीप सिंग यांच्या कोर्टाने हा निर्णय दिला.
बजरंग दलाची तक्रार
बेकायदा अतिक्रमणधारकांना ३० दिवसांच्या आत अतिक्रमण स्वतः हटवावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. विहित मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासन जबरदस्तीने निष्कासनाची कारवाई करेल आणि दंडाची रक्कमही वसूल करेल. हे संपूर्ण प्रकरण जानेवारी 2025 मध्ये सुरू झाले. त्यानंतर बजरंग दलाचे तत्कालीन राज्य समन्वयक विकास त्यागी यांनी या मशिदीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुलातील सरकारी जागेवर बेकायदेशीरपणे मशीद बांधण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी तक्रारीत केला होता. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या या जागेचा वापर केवळ धार्मिक कामांसाठी होत नसल्याचा आरोप विकास त्यागी यांनी केला होता. मस्जिद समितीच्या वतीने आवारात पोस्ट ऑफिस चालवले जात आहे. यासोबतच तेथे बांधलेल्या अनेक खोल्या भाड्याने देऊन भरघोस उत्पन्न मिळवले जात आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) देखील यावर कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही.
तक्रार आल्यानंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कसून चौकशी केली. तपासात निष्पन्न झालेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे नगर दंडाधिकारी न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जिल्हा सरकारी अधिवक्ता अवनीश त्यागी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी संकुलातील खसरा क्रमांक-539 हा सरकारी अभिलेखात न्यायालयाच्या नावावर नोंद आहे. 315 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर मशीद बांधण्यात आली आहे.
हेही वाचा-
Comments are closed.