रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, आधीच्या सरकारकडे ही रक्कम होती ही मोठी गोष्ट आहे. तो खर्च होत नव्हता. त्यांनी खर्च केलेल्या पैशाचा दुरुपयोग झाला. जर आपण 2024-25 च्या बजेटबद्दल बोललो तर बजेट 80,798 कोटी रुपये होते.
यमुनेच्या स्वच्छतेशी आधीच्या सरकारचा काहीही संबंध नव्हता, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मागील सरकारने नवीन शाळा, नवे रस्ते किंवा जनतेशी संबंधित योजनांचा थेट लाभ अशा कोणत्याही विचाराने काम केले नाही.
जीएसटीचा संदर्भ देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की 2025-26 मध्ये आम्ही 1,313 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा दिला आहे आणि आता 2026-27 बद्दल बोलायचे झाले तर अर्धे वर्ष उलटून गेले आहे आणि आम्ही आधीच 550 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा दिला आहे. लोकांचे पैसे वेळेवर पोहोचावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आम्ही तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
ते म्हणाले की, मागील सरकारने गरीब मजुरांच्या कल्याणासाठी एक रुपयाही खर्च केला नाही. रेखा गुप्ता यांनी उपरोधिकपणे सांगितले की, मागील सरकार म्हणते की त्यांनी 'खूप चांगले काम केले'. पण, जेव्हा आम्ही शेवटचा कॅगचा अहवाल पाहिला तेव्हा आम्हाला आढळून आले की त्यांनी गरीब मजुरांवर, त्यांच्या कल्याणावर किंवा त्यांच्या कल्याणकारी योजनांवर एक रुपयाही खर्च केला नाही.
रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, सर्वोच्च घटनात्मक लेखापरीक्षण संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे. या लेखापरीक्षणातून मागील सरकारची अनियमितता उघड झाली आहे. यामध्ये प्रत्येक मुद्द्याचा तपशीलवार खुलासा करण्यात आला आहे, ज्यावरून आम आदमी पार्टीच्या आधीच्या सरकारने जनतेच्या पैशाचा कसा गैरवापर केला आणि दिल्लीच्या पैशाचा कसा दुरुपयोग केला हे दिसून येते.
यापूर्वीच्या सरकारमध्ये अनियमितता झाल्या होत्या, त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मागील सरकारच्या काळापासून अनेक यंत्रणांमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आमच्या सरकारने एक अहवाल सादर केला आहे ज्यावर पीएसी सतत चौकशी करत आहे आणि मागील सरकारच्या काळात पीएसीची एकही बैठक झाली नाही. कॅगचा सहभाग नव्हता, म्हणजेच सर्वकाही लपवून ठेवण्यात आले होते.
Comments are closed.