दक्षिण भारताच्या राजकारणात पुन्हा एकदा दिल्ली विरुद्ध राज्ये यांच्यातील राजकीय लढाई चांगलीच तापली आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आणि निवडणूक आयोगावर थेट हल्लाबोल करत मोठी राजकीय हाक दिली आहे. केंद्र सरकार मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरिक्षणाचा (एसआयआर) गैरवापर करून समाजातील दुर्बल घटक आणि गरिबांच्या घटनात्मक अधिकारांवर घाला घालत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. हैदराबादमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणासाठी 1 नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर होणाऱ्या विरोधी आघाडी 'इंडिया'च्या विशाल रॅलीत मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारची धोरणे आणि निवडणूक आयोगाच्या कथित गैरवापराच्या विरोधात कठोर आणि निर्णायक संदेश देण्यासाठी तेलंगणातील किमान 10 ते 15 हजार लोक दिल्लीकडे कूच करतील, असे लक्ष्य मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदन आणि पत्रकार परिषदेनुसार, रेवंत रेड्डी यांनी केंद्र सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, विशेष सघन पुनरिक्षणाच्या नावाखाली समाजातील सर्वात खालच्या स्तरावर उभे राहून केंद्राच्या लोकविरोधी धोरणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांची नावे मतदार यादीतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट निशाणा साधत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रशासकीय प्रक्रियेचा मनमानी वापर करून गरीब, वंचित आणि अल्पसंख्याकांचा मतदानाचा हक्क कमकुवत करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. ते म्हणाले की, एकीकडे पंतप्रधान मोदींच्या कारभारामुळे संस्थांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी देशाची राज्यघटना, लोकशाही आणि गरिबांचे मूलभूत हक्क वाचवण्यासाठी रस्त्यावरून संसदेपर्यंत सातत्याने लढा देत आहेत. रेड्डी यांनी मतदानाच्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारचा दरोडा खपवून घेतला जाणार नसून या संविधानिक लढ्यात तेलंगणातील जनता आघाडीवर राहिल, यावर भर दिला.
तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या ठाम भूमिकेसह, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) सरचिटणीस (संघटन) केसी वेणुगोपाल यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणाऱ्या विरोधी महाआघाडीच्या मेगा रॅलीची रूपरेषा आणि तयारीचा संपूर्ण तपशील शेअर केला. राष्ट्रीय राजधानीत पत्रकारांशी बोलताना वेणुगोपाल म्हणाले की, सध्या देशातील बहुतांश लोकशाही प्रक्रियेतून निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात केंद्र सरकारच्या कथित ढवळाढवळीवर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आज निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेला सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करण्यास भाग पाडले जात आहे, त्यामुळे राज्यांमधील मतदार याद्यांची निष्पक्षता पूर्णपणे संशयास्पद बनली आहे, असा आरोप काँग्रेस सरचिटणीसांनी केला. 1 नोव्हेंबरचे हे आंदोलन केवळ एक सामान्य राजकीय रॅली नसून देशाच्या संविधानाचे, स्वायत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या हक्काचे रक्षण करण्याच्या ऐतिहासिक जनआंदोलनाची नांदी ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस कमिटी (TPCC) आणि पक्षाच्या सर्व प्रमुख संघटनांना दिल्ली दौऱ्यासाठी तळागाळातील सर्वसमावेशक तयारी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते म्हणाले की, हैदराबाद, वारंगल, खम्मम, करीमनगर आणि निजामाबादसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, युवा कार्यकर्ते आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी विशेष गाड्या आणि वाहनांद्वारे दिल्लीला पोहोचतील. रेवंत रेड्डी यांची ही आक्रमक भूमिका राष्ट्रीय राजकारणात दक्षिण भारताचा प्रभाव अधोरेखित करण्यासाठी आणि विरोधी आघाडीच्या व्यासपीठावर तेलंगणाचा भक्कम सहभाग नोंदवण्याची जाणीवपूर्वक केलेली रणनीती असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रकरणाला थेट गरिबांच्या हक्काशी जोडून काँग्रेसने एक संवेदनशील भावनिक आणि घटनात्मक वाद निर्माण केला असून, त्यामुळे केंद्र आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या काळात अनेक राज्यांतून समोर आलेल्या मतदार याद्यांमधील फसवणूक, खऱ्या मतदारांची नावे गहाळ होणे आणि प्रशासकीय मनमानी या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे विरोधी आघाडीतील घटक पक्ष 'इंडिया'चे मत आहे. रामलीला मैदानावरील रॅलीच्या माध्यमातून संपूर्ण देशात निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला बाधा पोहोचू नये, असे वातावरण निर्माण करण्याच्या तयारीत विरोधक आहेत. रेवंत रेड्डी आणि केसी वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी राष्ट्रीय चर्चेला नवे वळण दिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणाबाबत सर्वसामान्यांचा विश्वास डळमळीत झाल्यास संपूर्ण लोकशाही रचनेसाठी ते घातक ठरेल, असा विरोधकांचा दावा आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होणारा हा प्रचंड जनसमुदाय केंद्र सरकारच्या विरोधात विरोधकांच्या संयुक्त शक्ती प्रदर्शनाचे सर्वात मोठे केंद्र बनेल, जिथे देशभरातील प्रमुख विरोधी नेते एका आवाजात निवडणूक निष्पक्षता आणि घटनात्मक जबाबदारीची मागणी करतील.
Comments are closed.