खर्गे यांनी पत्राची प्रत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर शेअर केली आहे. त्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, “पंतप्रधान, मी तुम्हाला शेवटचे १६ जुलै रोजी पत्र लिहून सरकारच्या सीमांकन प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांना त्यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशी विनंतीही केली होती.”
खरगे यांनी लिहिले की, “या विनंतीचा पुनरुच्चार करण्यासाठी मी आता लिहित आहे कारण केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी काल रात्री एका दूरचित्रवाणी मुलाखतीत जाहीरपणे सांगितले की संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. कदाचित त्यामुळेच पावसाळी अधिवेशन लांबणीवर टाकण्यात सतत विलंब होत आहे.”
काँग्रेस अध्यक्षांनी पत्रात पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना तीन मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी लिहिले, “भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. प्रथम, लोकसभेची सध्याची 543 सदस्य संख्या पुढील 25 वर्षांसाठी कायम ठेवली पाहिजे.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सुचवल्याप्रमाणे पुढे जाण्यापूर्वी दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, असे खरगे यांनी पंतप्रधानांना आवाहन केले. प्रथम, सरकारच्या मनात जे काही सीमांकन प्रस्ताव आहेत त्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्व पक्षांची बैठक बोलावा. दुसरे, सर्व राजकीय पक्षांना आणि राज्य सरकारांना अशा प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्या.
पत्राच्या शेवटी खरगे यांनी लिहिले की, देशासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कृपया 16 आणि 17 एप्रिलला बळजबरीने लादण्याचा प्रयत्न करू नका.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सीमांकनाचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील मानला जातो. लोकसंख्येच्या आधारावर सीमांकन केल्याने लोकसंख्या नियंत्रणात चांगले काम करणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, असा विरोधकांचा आरोप आहे. सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची काँग्रेस सातत्याने मागणी करत आहे.
Comments are closed.