2047 आता 20 वर्षे दूर आहे, सुधारणांसाठी मोठा पाठिंबा आवश्यक आहे अर्थमंत्री सीतारामन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की 2047 हे 'विकसित भारत'चे लक्ष्य वर्ष आहे आणि आता ते फक्त 20 वर्षे दूर आहे. अशा परिस्थितीत ज्या गतीने आणि स्तरावर सुधारणा होत आहेत, त्याला आणखी समर्थनाची गरज आहे.

अमेरिकेतील भारतीय डायस्पोरांना संबोधित करताना, अर्थमंत्री म्हणाले की आम्हाला प्रतिभा आणि व्यापक अनुभव असलेल्या लोकांकडून अधिक समर्थनाची आवश्यकता आहे. याशिवाय देशाला पुढे नेण्यासाठी नवीन कल्पना देऊ शकतील अशा लोकांकडून अधिक सहकार्याची गरज आहे.

शिकागो येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते म्हणाले, “आम्हाला सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भांडवलाच्या स्वरूपात समर्थनाची गरज आहे, जी देशाच्या सर्व आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे.”

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही स्वतःसाठी एक लक्ष्य ठेवले आहे, ज्या अंतर्गत 2030 पर्यंत कर्ज जीडीपीच्या 50 टक्क्यांच्या पातळीवर आणायचे आहे.

ते म्हणाले, “सरकार या दिशेने काम करत आहे. अनेक विकसित अर्थव्यवस्था आहेत ज्यांचे कर्ज अजूनही त्यांच्या जीडीपीच्या 200 टक्क्यांहून अधिक आहे. आम्ही वित्तीय तुटीवरही राजकोषीय शिस्तीचा मार्ग निश्चित केला आहे. आम्ही निर्धारित लक्ष्यानुसार प्रगती केली आहे. आम्ही 2025-26 पर्यंत अंतिम लक्ष्य गाठले आहे.”

गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि आता देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा आर्थिक विवेक जगाने पाहिला आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या.

“आमचे क्रेडिट रेटिंग सुधारत आहे. परंतु नियमांना बगल देऊन हे घडत नाही. सामाजिक कल्याणासाठी आवश्यक संसाधने रोखून हे घडत नाही. ते अर्थव्यवस्थेच्या योग्य व्यवस्थापनातून होत आहे,” ते म्हणाले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताला खताचा तुटवडा जाणवला नाही कारण “आम्ही बाजाराला किती खतांची गरज आहे याची माहिती देण्यात यशस्वी झालो.”

“जागतिक पुरवठ्यात घट झाली. आव्हाने आणखी मोठी होती, मग ते कच्चे तेल असो, एलपीजी असो किंवा खते. हा पुरवठा करण्यासाठी जाणाऱ्या जहाजांना पुरेसे विमा संरक्षण मिळू शकले नाही. जोखीम प्रीमियममध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती,” अर्थमंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेद्वारे, आम्ही एक निधी उपलब्ध करून दिला आहे जेणेकरुन सरकार जोखमीमुळे शिपिंग कंपन्यांना भरलेल्या अतिरिक्त प्रीमियमचे समर्थन करू शकेल. परिणामी, भारतीय शेतकरी, भारतीय कुटुंबे आणि भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्राला नुकसान सहन करावे लागणार नाही.”

ते म्हणाले की या अनिश्चिततेच्या काळात अनेक देशांची आर्थिक गणिते पूर्णपणे चुकली. ते म्हणाले की, सुदैवाने मर्यादा असूनही भारताने या आव्हानात्मक वातावरणात आपल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवले आहे.