यूपीसीओएस लाँच करताना योगी म्हणाले – कामगारांचे शोषण थांबवा, दर पाच वर्षांनी मानधनात सुधारणा!

उत्तर प्रदेशातील आउटसोर्स कामगारांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल उचलत योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा महामंडळ (UPCOS) सुरू केले. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे 3.5 ते 5 लाख आउटसोर्स कामगारांना सन्माननीय मानधन, सामाजिक सुरक्षा आणि उत्तम सेवा प्रणालीचा लाभ मिळणार आहे. दर पाच वर्षांनी मानधनात सुधारणा करण्याची प्रणाली लागू करण्याबरोबरच, आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील मनमानी दूर करण्याच्या दिशेनेही सरकारने पावले उचलली आहेत.

लखनऊमध्ये यूपीसीओएसच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, सरकार आणि कर्मचारी यांच्यातील नाते केवळ पगाराचे नाही तर विश्वासाचे आहे. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला आपल्या चांगल्या कामाची नोंद होत आहे असे वाटणे आणि त्याच्या समस्या ऐकण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्याला खात्री असणे आवश्यक आहे की तो एकटा नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळावा, त्यांच्या मेहनतीच्या बरोबरीने मानधन मिळावे आणि श्रमिकांचा सन्मान राखला जावा. “कामगारांचे शोषण होऊ नये, अन्याय होऊ नये” हे सरकारचे प्राधान्य स्पष्ट आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशने जो विकास आणि प्रगतीचा प्रवास सुरू केला आहे त्यात मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि कामगारांचे योगदान आहे.

महापालिका स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले स्वच्छता कर्मचारी असोत किंवा शासन व्यवस्थेतील विविध महत्त्वाच्या कामांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी असोत, कायमस्वरूपी असोत की आउटसोर्स केलेले असोत, सर्वांच्या प्रयत्नांमुळेच राज्याचा विकास प्रवास पुढे सरकला आहे.

अशा प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या प्रतिष्ठेनुसार सन्मान देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्व्हिस कॉर्पोरेशन हे प्रतिष्ठा आणि अभिमान प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामाजिक भेदभाव दूर करण्यासाठी आर्थिक भेदभावही दूर करावा लागेल. जेव्हा एखादी व्यक्ती काम करते तेव्हा त्याला त्याच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळायला हवा. तसेच, अपघात झाल्यास त्याला सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षा कवच असावे.

UPCOS च्या माध्यमातून आउटसोर्स कामगारांसाठी मानधन आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था संस्थात्मक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अशी व्यवस्था निर्माण करणे हा सरकारचा उद्देश आहे ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या अनुषंगाने सन्मान मिळेल आणि त्यांच्या सेवा परिस्थितीत पारदर्शकता येईल.

कर्मचाऱ्यांचा वेळ केवळ कागदोपत्री खर्च करू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याच्या कामाचे मूल्यमापन आणि नोंदी पद्धतशीरपणे ठेवल्या पाहिजेत आणि त्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था असावी. ते म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या हितासह, शासनाला प्रशासन यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व बळकट करायचे आहे.

यूपीसीओएस सुरू झाल्यामुळे राज्यातील आउटसोर्स कामगारांच्या सेवांशी संबंधित यंत्रणा अधिक पारदर्शक, पद्धतशीर आणि उत्तरदायी बनविण्याच्या दिशेने एक नवीन सुरुवात झाली आहे. सरकारचा दावा आहे की याचा फायदा लाखो आउटसोर्स कामगारांना होईल आणि नियुक्ती आणि मानधनाशी संबंधित मनमानीलाही आळा बसेल.