या पोस्टर्समध्ये समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या चित्रासह मुझफ्फर नगर दंगलीचा उल्लेख करण्यात आला होता. पोस्टर्सवर लिहिले होते, “ना विसरलो होतो, ना विसरलो आहोत, ना विसरणार आहोत – 7 डिसेंबर, मुझफ्फरनगर.” पोस्टर्स दिसल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत त्यांना त्या ठिकाणांहून हटवले.
आता हे पोस्टर्स लावणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी शोध सुरू करण्यात आला आहे. पोलीस आजूबाजूच्या परिसरात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासत आहेत आणि तपासाचा भाग म्हणून इतर उपलब्ध पुरावेही पाहत आहेत.
आयएएनएसशी बोलताना सहारनपूरचे काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी या कृत्याचा निषेध केला आणि यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, जातीय सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देऊ नये.
इम्रान मसूद म्हणाले, “ज्यांनी हे पोस्टर्स लावले आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. काही लोकांना वातावरण बिघडवायचे आहे, पण आम्ही कोणत्याही किंमतीत वातावरण बिघडू देणार नाही. आम्हाला आमच्या शहराची ओळख टिकवायची आहे. हे द्वेषाचे नाही तर प्रेमाचे शहर आहे.”
हे पोस्टर्स दिसू लागल्यानंतर सहारनपूर जिल्हाधिकारी मशीद पाडण्याच्या वादाला आणखी उधाण आले आहे. विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार जातीय राजकारणाला प्रोत्साहन देत आहे आणि विशिष्ट समुदायावर लक्ष्यित कारवाई करत आहे.
संरचनेची स्थिती आणि ती ज्या जमिनीवर बांधली गेली होती त्यावरील कायदेशीर विवादानंतर हा विध्वंस झाला. बजरंग दलाचे प्रादेशिक संयोजक विकास त्यागी यांनी नगर दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल करून हे बांधकाम सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याचा दावा केला होता.
16 जुलै 2026 रोजी, शहर दंडाधिकारी न्यायालयाने बांधकाम बेकायदेशीर घोषित केले आणि 6.41 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई (दंड) सह निष्कासन आणि पाडण्याचे आदेश दिले.
यानंतर मुस्लिम पक्षाने या आदेशाला जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात आव्हान दिले. 2 सप्टेंबर रोजी जिल्हा न्यायाधीशांनी मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळली आणि प्रशासकीय आदेश कायम ठेवला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, 5 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी, प्रशासनाने मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात बुलडोझर वापरून ही रचना हटवली.
Comments are closed.