या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तक्रार ग्राह्य धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यांच्या बाजूने, असे म्हटले गेले की कथित विधानात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतलेले नाही किंवा कोणत्याही 'ओळखण्यायोग्य किंवा निश्चित वर्गाला' लक्ष्य केले गेले नाही.
या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने राहुल गांधी यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की भाजप हा एक नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आहे आणि त्यामुळे तो निश्चितच ओळखण्यायोग्य पक्ष आहे.
राहुल गांधींचे वकील सुदीप पासबोला यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की राहुल गांधींनी कथित ट्विटमध्ये भाजप किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतलेले नाही. ते म्हणाले की कोणत्याही 'ओळखण्यायोग्य किंवा परिभाषित गटाला' लक्ष्य केले गेले नाही. अशा स्थितीत, कोणतीही व्यक्ती किंवा गट स्पष्टपणे व्यथित होत नाही, त्यामुळे तक्रारदाराला फौजदारी मानहानीचा खटला चालवण्याचा अधिकार नाही.
राहुल गांधींच्या याचिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही विरोध केला होता. मानहानीच्या गुन्ह्यासाठी आवश्यक घटक आहेत की नाही हे न्यायालयाला पहावे लागेल, असे महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता यांच्या वतीने सांगण्यात आले. टिप्पणी कोणत्याही निश्चित आणि ओळखण्यायोग्य गटाशी संबंधित आहे का हे देखील पहावे लागेल.
Comments are closed.