BRICS समिट 2026 वर भाष्य करताना अखिलेश यादव म्हणाले, “अशा घटनांमुळे आम्हाला इतर देशांसोबत अनेक आघाड्यांवर सहकार्य करण्याची संधी मिळते, परंतु 'विकसित भारत'चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारांचे योगदान आणि समर्थन देखील आवश्यक आहे. तुम्ही तुमच्या राज्य सरकारला प्रश्न विचारू शकत नाही. जर तुम्हाला कोणी प्रश्न विचारला तर तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करता.
शेतीच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडत ते म्हणाले, “तुम्ही ब्रिक्सचा एक भाग आहात. तुम्ही शेतीत किती प्रगती केली आहे? मी तुम्हाला पहिला प्रश्न विचारतो तो 'पुनरुत्पादक शेती'चा आहे. मला सांगा, तुम्ही कोणत्या पिकासाठी शेतकऱ्यांना योग्य भाव देत आहात? आम्ही कन्नौजमधून आलो आहोत आणि तुम्हाला बटाट्यालाही योग्य भाव मिळत नाही. तुम्ही कोणत्या पिकाला योग्य भाव देऊ शकत नाही? खते.”
गुंडा कायद्याच्या गैरवापरावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या टिप्पणीवरून अखिलेश यांनी योगी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “जोपर्यंत हे मुख्यमंत्री आणि हे सरकार सत्तेवर आहे, तोपर्यंत कायद्याचे राज्य राहणार नाही. ते मनमानीपणे वागत आहेत आणि पोलिसांना मोकळे हात देत आहेत. जर गुंडा कायद्याचा अशा प्रकारे गैरवापर झाला, असे उच्च न्यायालयच म्हणत असेल, तर यावरून सरकारचे काम कसे सुरू आहे, हे दिसून येते.”
Comments are closed.