डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चार वर्षांचा व्हिसा नियम निलंबित

अमेरिकेत शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेतील एका न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेतील मुक्काम आणि अभ्यागतांची देवाणघेवाण चार वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे. फेडरल न्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यूएस जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर यांनी होमलँड सिक्युरिटी विभागाला हा नियम लागू करण्यापासून रोखले आहे. नियम लागू होण्याच्या एक दिवस आधी न्यायालयाने हा स्थगिती आदेश जारी केला आहे. प्रस्तावित नियमानुसार, F-1 विद्यार्थी आणि J-1 एक्सचेंज अभ्यागतांसाठी सर्वसाधारण मर्यादा चार वर्षांची होती. तर प्रस्तावात बहुतांश प्रकरणांमध्ये परदेशी पत्रकारांच्या मुक्कामाची मर्यादा २४० दिवस ठेवायची होती.

विशेष म्हणजे नियम लागू होण्याच्या एक दिवस आधी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. प्रस्तावित नियम F-1 विद्यार्थी आणि J-1 एक्सचेंज अभ्यागतांसाठी चार वर्षांची सर्वसाधारण मर्यादा निश्चित करण्याचा होता. बहुतेक प्रकरणांमध्ये परदेशी पत्रकारांचा अमेरिकेत राहण्याचा कालावधी 240 दिवसांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचाही प्रस्ताव होता. आता याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर मला अमेरिका सोडावी लागेल का? पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार? आणि ट्रम्प प्रशासन पुढे काय करू शकते?

न्यायाधीशांनी नियमाला स्थगिती का दिली?

अमेरिकन न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर यांनी डीएचएसच्या युक्तिवादांवर जोरदार टिप्पणी केली. डीएचएसने म्हटले आहे की जुनी डी/एस प्रणाली काढून टाकल्याने विद्यार्थी व्हिसा प्रणालीतील फसवणूक रोखण्यात मदत होईल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल. पण न्यायाधीशांनी हे युक्तिवाद कमकुवत म्हटले. त्यांच्या मते, अनेक दशकांपासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलण्यासाठी सरकारने पुरेसा आणि भक्कम पाया उपलब्ध करून दिला नाही. न्यायालयाने केवळ विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम बघितला नाही. अमेरिकन विद्यापीठांवर होणारा परिणामही त्यांनी गंभीर असल्याचे मानले. अमेरिकेत सुमारे 16 लाख लोक एफ-1 व्हिसावर आहेत, तर सुमारे 5 लाख लोकांकडे जे-1 व्हिसा आहे. परदेशी विद्यार्थी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये, विशेषतः संशोधन आणि पदवीधर कार्यक्रमांमध्ये मोठी भूमिका बजावतात. जर ही प्रणाली अचानक बदलली तर परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी होऊ शकते आणि विद्यापीठांना लाखो डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा न्यायाधीशांनी दिला.

हेही वाचा-

२१ सप्टेंबरपासून यूपीएलचा तिसरा हंगाम, महिला आयकॉन खेळाडूंची घोषणा!