उत्तर प्रदेश सरकारमधील पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर यांनी बुधवारी माहिती दिली की, राज्यातील आंदोलनादरम्यान पंचायत सहाय्यकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. आंदोलनादरम्यान काढण्यात आलेल्या मदतनीसांना पुन्हा कामावर घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, त्यांना दरमहा 9,000 रुपये दिले जातील.
ओमप्रकाश राजभर यांनी बुधवारी पत्रकारांना सांगितले की, “आमचे पंचायत सहाय्यक २४ तारखेपासून संपावर बसले होते आणि मी सोमवारी लखनौला आलो तेव्हा काही सहकाऱ्यांशी बोललो, या लोकांची मागणी रास्त आहे, मी आज सकाळी मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. संभाषणानंतर सर्व पंचायत सहाय्यकांना महिन्याला नऊ हजार रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांशी बोलून झाल्यावर झाली आहे.”
आम्ही आठ हजार रुपयांवर ठाम असल्याचे राजभर यांनी सांगितले. तेव्हा आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलू आणि आता तुमच्याशी बोलून आणखी काम करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. आता तुम्हाला दरमहा नऊ हजार रुपये मिळतील. त्या सहाय्यकांची एकूण संख्या ५७ हजारांहून अधिक आहे.
प्रत्येक पंचायत सहायकाच्या कुटुंबाला कॅशलेस सुविधा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान ज्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली त्यांच्यावरील सर्व खटले मागे घेतले जातील आणि ज्यांना काढून टाकण्यात आले त्यांना पुन्हा कामावर घेतले जाईल, असे राजभर यांनी सांगितले.
उल्लेखनीय आहे की नुकतेच पंचायत सहाय्यकांनी त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी उत्तर प्रदेशातील विविध ठिकाणी निदर्शने केली.
2022 मध्ये, राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकीय कामकाज सुरळीत करण्यासाठी अंदाजे 100 पंचायत सहाय्यकांची नियुक्ती केली होती. त्यांची अधिकृतपणे पंचायत सहाय्यक/लेखापाल-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या राज्य उपक्रमाचा उद्देश सेवा वितरणाचे विकेंद्रीकरण करणे आणि प्रशासकीय कामकाज ग्रामीण जनतेला सुलभ करणे हा आहे.
Comments are closed.