पुरुलिया जिल्ह्यातील करम महासमावेश आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमात बोलताना अधिकारी यांनी मागील तृणमूल सरकारवर कुर्मी आणि इतर समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करून जंगलमहाल क्षेत्राला वेगळे करण्याचा आरोप केला.
नुकतेच, राज्य सरकारने कुर्मी समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) यादीत समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे 'आणखी सामान्य औचित्य अहवाल' पाठवणार असल्याचे सांगितले होते.
रविवारी, कुर्मी समाजाचे प्रमुख समर्थक अजित महतो यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी पुन्हा सांगितले की त्यांचे सरकार हे सुनिश्चित करेल की बांकुरा आणि पुरुलिया जिल्ह्यातील लोकांना यापुढे वेगळे वाटू नये.
मागील सरकारने वारंवार खोटे बोलले, स्थानिकांमध्ये तेढ निर्माण करून जंगलमहालमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, तुम्ही विरोध केला तेव्हा तुमच्यावर अत्याचार झाला. पोलिसांचा वापर करण्यात आला. खोटे गुन्हे दाखल केले. लहान मुले आणि वृद्धांनाही सोडले नाही.
कुर्मी आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा करताना अधिकारी म्हणाले की भाषा, संस्कृती, परंपरा आणि हक्क यांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
त्यांनी मागील सरकारवर डोंगर विकल्याची टीका केली आणि आपल्या कार्यकाळात कोणत्याही नैसर्गिक साधन संपत्तीचा लिलाव होणार नाही, असे आश्वासन दिले.
पुरुलिया-1 ब्लॉकमधील कराडी मैदानावर आयोजित करम महासभेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले अधिकारी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
त्यांनी कुर्मी विकास मंडळासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली आणि गरज पडल्यास त्यात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले.
पुरुलियामध्ये लवकरच हवाई उड्डाणे सुरू करणे, पुरुलिया प्राणिसंग्रहालयाचे नूतनीकरण आणि चित्ते जिल्ह्यात आणण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Comments are closed.