दिवाळीपूर्वी फटाक्यांच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घातली जाणार नसून धार्मिक भावना आणि आरोग्य आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिवाळीपूर्वी फटाक्यांच्या वापराशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक भावना आणि आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या समस्या यांच्यात समतोल साधून तोडगा काढला असल्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश म्हणाले की, देशभरात संपूर्ण बंदीमुळे काही धार्मिक भावना दुखावल्या जातील. “आम्ही देशभरात संपूर्ण बंदी घालण्याच्या बाजूने नाही, परंतु आम्ही 24 तास कुठेही फटाके फोडण्याची परवानगी देणार नाही कारण त्याचा परिणाम आजारी, वृद्ध आणि लहान मुलांवर होतो,” ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, न्यायालय सर्वांसाठी समतोल असा तोडगा काढेल. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की फटाके फोडण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून त्यावर तोडगा काढला जाईल आणि कोणते फटाके वापरण्यास परवानगी दिली जाईल हे देखील स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच कोणत्या प्रकारचे फटाके पेटवता येतील आणि कोणत्यावर बंदी घालता येईल, हेही ठरवले जाईल.
या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि केंद्र सरकारला फटाक्यांमध्ये बेरियमची उपस्थिती तपासण्यासाठी आणखी चाचण्या करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
यासोबतच फटाक्यांची एकत्रित अग्निपरीक्षा घेऊन त्यांची डेसिबल पातळीही निश्चित करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे फटाक्यांमुळे किती आवाज निर्माण होतो आणि त्याचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो हे कळू शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत सीपीसीबी आणि केंद्र सरकारला त्यांचा अहवाल आणि चाचणी निकाल सादर करावे लागतील.
दरवर्षी दिवाळीच्या आसपास दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढते, त्यामुळे फटाक्यांवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पण दुसरीकडे धार्मिक भावनांचाही प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची ही संतुलित भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
हेही वाचा-
भारतीय महिलांनी देशासाठी सातवे सुवर्णपदक जिंकले
इराणने 'शोले'चे ठाकूर यूएनला का दाखवले?
Comments are closed.