मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याचिकांवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने हे प्रकरण ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आणखी एका याचिकेसोबत जोडले.
न्यायालयात वकील विकास सिंह यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे अधिकार 2023 कायद्याने वाढवले आहेत. काही अंतरिम उपाय आवश्यक आहेत. आयोगाची विश्वासार्हता इतकी कमी झाली आहे की प्रत्येक नागरिकाला असुरक्षित वाटू लागले आहे. विकास सिंह यांनी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे निलंबन किंवा अधिकार काढून घेण्याची मागणी केली.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता मनेका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, नागरिकांचा मतदानाचा हक्क धोक्यात आहे आणि सीईसी पक्षपाती आहे.
अन्य संबंधित याचिकेत, मनेका गुरुस्वामी यांनी 'फॉर्म 6' मध्ये केलेल्या बदलांवर आणि SIR प्रक्रियेतील मोठ्या त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले. मनेका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयात सांगितले की, आम्ही या देशात निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुका पाहिल्या आहेत. आज परिस्थिती तशी नाही. ही राष्ट्रीय समस्या आहे.
खंडपीठाने मेनका गुरुस्वामी यांना याचिकेत केलेल्या मागण्यांबाबत प्रश्न विचारला, पण त्या म्हणाल्या की, त्या आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच, सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र सरकारसह निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर संधू आणि निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली.
Comments are closed.