ओला, उबेर आणि रॅपिडो बाईक टॅक्सी इलेक्ट्रिक असतील

महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवेसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. Ola, Uber आणि Rapido या बाईक टॅक्सी सेवा कंपन्यांना जुलै 2027 पर्यंत त्यांच्या संपूर्ण ताफ्याला इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करावे लागेल. राज्य परिवहन विभागाने टप्प्यात बदल करण्यासाठी कंपन्यांना एकूण नऊ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर राज्य परिवहन विभागाने ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रातील बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर्स आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना पत्र पाठवले होते. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत सविस्तर वृत्त दिले आहे.

पहिल्या टप्प्यात पेट्रोल बाइक टॅक्सीसाठी 6 महिने

फ्लीट 100 टक्के इलेक्ट्रिक बनविण्याच्या योजनेनुसार सध्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक टॅक्सी चालकांना पहिल्या टप्प्यात सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यावेळी, त्यांना त्यांच्या ताफ्यातील पेट्रोलवर चालणारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करावी लागतील. महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, 2025 अंतर्गत, ज्या ऑपरेटरने तात्पुरत्या किंवा तात्पुरत्या परवान्यासाठी अर्ज केला आहे त्यांना तीन महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाईल. यामुळे संबंधित कंपन्या आणि ऑपरेटरना पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांवर स्विच करण्यासाठी जास्तीत जास्त नऊ महिन्यांचा वेळ मिळेल.

दुचाकी टॅक्सी चालकांचा निषेध

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर बाईक टॅक्सी चालक आणि त्यांच्या संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की अनेक चालकांसाठी हे आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे कारण त्यांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले होते. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी दीड वर्षाचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी असोसिएशनने केली होती.

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गावडे यांनी चालकांच्या आर्थिक अडचणींकडे लक्ष वेधले. गावडे म्हणाले, “बहुतेक बाईक टॅक्सी चालक हे मध्यमवर्गीय किंवा निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना एकाच वेळी इलेक्ट्रिक बाइक खरेदी करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करणे अवघड आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मर्यादित चार्जिंग सुविधा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे कमी आयुष्य यामुळे हा निर्णय आणखी कठीण होतो.”

कंपन्यांनी 2030 पर्यंत मुदत मागितली होती

दरम्यान, एग्रीगेटर्सने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला होता. महाराष्ट्राच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा संदर्भ देताना, राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कंपन्यांनी 2030 ची अंतिम मुदत मागितली होती. तथापि, सरकारने कंपन्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत आणि 100 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी केवळ नऊ महिन्यांची मुदत दिली आहे.

यामुळे येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रातील बाईक टॅक्सी क्षेत्रात मोठा बदल घडून येईल, ज्यामध्ये चालकांनी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे, चार्जिंग सुविधा आणि ऑपरेशनल खर्च या प्रमुख समस्या असतील.

हेही वाचा-

तुम्हाला पाठदुखीचा त्रास आहे का? पूर्ण शलभासनामुळे आराम मिळेल आणि रक्तप्रवाह वाढेल!