रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी भारताची 3 कलमी शांतता योजना

भारताने रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धविरामासाठी तीन भागांची योजना प्रस्तावित केली आहे. आता पाचव्या वर्षात असलेला हा संघर्ष संपवण्यासाठी भारताला मोठी भूमिका बजावायची आहे. एनडीटीव्हीच्या अहवालानुसार, या विकासाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले की, या युद्धबंदी प्रस्तावात काळ्या समुद्रातून ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि व्यावसायिक शिपिंगचा समावेश आहे.

गेल्या महिन्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या कीव भेटीदरम्यान नवी दिल्लीने युक्रेनला युद्धविरामाचा प्रस्ताव दिला होता. युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा यांनी कीवला नवी दिल्लीकडून असा प्रस्ताव मिळाल्याची पुष्टी केली. रशियाबरोबरचे युद्ध संपवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या चार आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांपैकी सर्वात व्यापक असे त्यांनी वर्णन केले.

युक्रेनला तुर्की, इजिप्त आणि अमेरिकेकडून संभाव्य युद्धविराम प्रस्ताव देखील प्राप्त झाला आहे. सिबिहा म्हणाले की कीव युद्धविरामासाठी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांवर विचार करण्यास तयार आहे, परंतु कोणत्याही करारामध्ये केवळ लढाईच नाही तर ऊर्जा आणि बंदर पायाभूत सुविधांवर हल्ले आणि काळ्या समुद्रातील परिस्थितीचा समावेश असावा.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी परस्पर सहमतीपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे उत्कृष्ट कल्पना आहेत, असे सांगताना त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. संघर्ष संपवण्यासाठी तसेच तटस्थ भूमिका ठेवल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे कौतुक केले.

राजनैतिक सूत्रांनुसार, भारताच्या तीन भागांच्या युद्धविराम योजनेचे उद्दिष्ट ऊर्जा सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले रोखणे, काळ्या समुद्रातील बंदरांवरून धान्य आणि ऊर्जा पुरवठा राखणे आणि या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांवर होणारे हल्ले थांबवणे हे आहे. भारताचा प्रस्ताव इजिप्त आणि तुर्कीच्या प्रस्तावांपेक्षा वेगळा आहे. त्यांचे प्रस्ताव प्रामुख्याने व्यावसायिक जहाजांवर होणारे हल्ले रोखून काळ्या समुद्रातून धान्याची विनाअडथळा वाहतूक सुनिश्चित करण्यावर भर देतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचा प्रस्ताव ऊर्जा युद्धबंदी (ऊर्जा क्षेत्रातील युद्धविराम) वर केंद्रित आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जयशंकर म्हणाले की भारत केवळ वकिलीच्या पलीकडे गेला आहे आणि तणाव कमी करण्यासाठी मॉस्को आणि कीव या दोन्ही देशांशी व्यावहारिक चर्चा करत आहे. दिल्लीतील म्युनिक सुरक्षा परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, अलीकडच्या काही महिन्यांत नवी दिल्लीने मॉस्को आणि कीव या दोन्ही देशांशी चर्चा केली आहे. यामध्ये काळ्या समुद्रातील जहाजाच्या सुरक्षेपासून ते ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले रोखण्यापर्यंतच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली.

भारताने युद्धावर तटस्थ भूमिका घेतली आहे आणि शत्रुत्व थांबवण्याचे आवाहन केले आहे, परंतु रशियाशी घनिष्ठ संरक्षण आणि द्विपक्षीय संबंधांमुळे रशियावर थेट टीका करणे टाळले आहे.

हेही वाचा-

भारत 'हे होऊ शकत नाही' वरून 'आम्ही ते करू' पर्यंत गेला आहे.

Comments are closed.