गुरुवारी एका खुल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या 42 माजी न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि इतर घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्यासाठी चालवल्या जात असलेल्या कथित मोहिमेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. माजी न्यायमूर्तींनी ठोस पुराव्याशिवाय 'मतचोरी' केल्याच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि असे म्हटले की, वारंवार घटनात्मक संस्थांना 'चोर' आणि 'तडजोड' केल्याने लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत होण्याचा धोका आहे.
“संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाही अधिकार आहे, परंतु त्यांची बदनामी करणे नाही,” असे खुल्या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि पंकज मित्तल आणि इतर माजी न्यायमूर्तींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
माजी न्यायाधीशांनी मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) चा बचाव केला आहे, असे म्हटले आहे की मतदार याद्या स्वच्छ आणि अचूक ठेवण्याच्या उद्देशाने ही कायदेशीररित्या स्थापित प्रथा आहे.
विश्वास हे लोकशाहीचे चलन आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. निवडणुका बेकायदेशीर किंवा अविश्वसनीय असल्याचे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न अशांतता वाढवू शकतात आणि अनियंत्रित घटकांना प्रोत्साहन देऊ शकतात असा इशाराही दिला.
खुल्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी मुख्य न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. यामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश बीसी पटेल, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश सुभ्रो कमल मुखर्जी आणि सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश परमोद कोहली यांचा समावेश आहे.
याशिवाय उच्च न्यायालयाचे अनेक माजी न्यायाधीश तसेच वैधानिक संस्था आणि नियामक संस्थांचे माजी सदस्यही या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये आहेत.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या आंदोलनावर निशाणा साधला असताना हे पत्र समोर आले आहे. ते म्हणाले की, विरोधकांमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांचा राजीनामा द्यावा.
बुधवारी पुन्हा एकदा राहुल गांधींनी जंतरमंतरकडे मोर्चाचे नेतृत्व केले. राहुल गांधी, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी वढेरा आणि इतर विरोधी खासदारांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. इंडिया ब्लॉकचे खासदार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा निषेध करण्यासाठी जात असताना त्यांना घेऊन जाणारी बस जनपथजवळ थांबवण्यात आली.
नितीन नबीन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, हे असे लोक आहेत ज्यांना समाजात विष कसे पसरवायचे हे माहित आहे. ते म्हणाले की, याच निवडणूक आयोगाने केरळमध्ये निवडणुका घेतल्या आणि तमिळनाडूमध्येही निवडणुका घेतल्या, जिथे विरोधी पक्ष सत्तेवर आले.
राहुल गांधींमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा, असे ते म्हणाले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते ज्यांना घुसखोर समजतात त्यांना संरक्षण देण्यात गुंतले आहेत, असा आरोप नितीन नबीन यांनी केला.
ते म्हणाले की, विरोधक जनतेचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर त्यांचा पक्ष त्यांचे हक्क परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले की, देशातील साधनसंपत्तीवर देशात राहणाऱ्या लोकांचा अधिकार आहे.
हेही वाचा-
मेलोनी एआय डीपफेक टाळण्यासाठी ट्रेडमार्क ऍप्लिकेशन फाइल करते
पश्चिम बंगालचे नाव बदलून पश्चिम बंग होणार!
Comments are closed.