भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या दिल्लीतील निदर्शनांवरील निर्बंधांबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसच्या केरळ शाखेने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सरन्यायाधीशांनी राजीनामा द्यावा, असे या पोस्टमध्ये म्हटले होते. या पोस्टवरून भाजप आणि वकील संघटनांकडून टीकेची झोड उठल्यानंतर काँग्रेसने ती डिलीट केली असून या पदासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला पदावरून हटवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दिल्लीतील निदर्शने आणि निर्बंधांबाबत बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले होते, “हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे. हा माझ्या अधिकारक्षेत्राचा विषय नाही.” मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात खटले प्रलंबित असल्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना स्वतंत्रपणे भेटणे योग्य होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर काँग्रेसच्या केरळ शाखेच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी पोस्ट करण्यात आली होती. “कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे तुमचे काम नसेल, तर आत्ताच राजीनामा द्या. आम्हाला उत्तराधिकारी सापडेल जो ही जबाबदारी सांभाळू शकेल.” टीकेनंतर पोस्ट काढून टाकण्यात आली. केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ म्हणाले की, हे पद पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या माहितीशिवाय आणि मंजूरीशिवाय केले गेले आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीला जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, न्यायपालिकेच्या निःपक्षपातीपणावर काँग्रेसला शंका नाही.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याप्रकरणी काँग्रेसवर टीका केली. काँग्रेस घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननेही सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या पोस्टचा निषेध केला. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित तक्रारी योग्य कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गाने मांडल्या पाहिजेत, असे संघटनेने म्हटले आहे.
हेही वाचा-
पीएम मोदी ब्लूमबर्ग फोरममध्ये म्हणाले, 'सत्ता सक्षम करणे आवश्यक आहे'
Comments are closed.