संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारत

पश्चिम आशियातील वाढत्या हल्ल्यांबाबत भारताची चिंता वाढली आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला सांगितले की, या भागातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून तणाव कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. सौदी अरेबियातील विमानतळ, व्यापारी जहाजे आणि खलाशांवर झालेल्या हल्ल्यांचा भारताने तीव्र निषेध केला. युद्ध आणि संघर्षामुळे कोणाचाही फायदा होणार नाही, असे भारताने म्हटले आहे आणि या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्दी पद्धती आवश्यक आहेत.

#पाहा | मध्यपूर्वेवरील UNSC खुल्या चर्चेत, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्कमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पार्वथनेनी हरीश म्हणतात, “…मध्यपूर्वेतील सुरक्षितता, सुरक्षा आणि स्थिरतेमध्ये भारताचा मोठा वाटा आहे… 10 दशलक्ष भारतीय GCC देशांमध्ये राहतात, या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देत आहेत. त्यांची सुरक्षा, सुरक्षा आणि हितसंबंध हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या आठवड्यात भारताच्या ध्वजांकित एमव्ही डीपी वर्ल्ड आणि भारताच्या सुरक्षिततेच्या विरोधात जे प्रमुख आव्हान बनले आहे त्यामध्ये आम्ही संयम राखण्याची मागणी करतो सागरी प्रवासी आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले तात्काळ बंद करण्याची गरज आहे आणि या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आणखी अस्थिर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि संबंधित देशांचे दूतावास आणि संकटाच्या सूचना, वैद्यकीय सहाय्य, कुटुंबांशी संवाद आणि आवश्यकतेनुसार बाहेर काढण्यासाठी समर्थन सुलभ करतात…”

(व्हिडिओ: पार्वतानेनी हरीश/एक्स)

— ANI (@ANI) 16 ऑक्टोबर 2026

भारताचे स्थायी प्रतिनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत हरीश पर्वतन्याय यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सांगितले की, पश्चिम आशियातील शांतता आणि सुरक्षा भारतासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. सौदी अरेबियातील विमानतळांवर नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यात प्राण गमावलेल्यांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. या हल्ल्यांमध्ये भारतीय नागरिक मोहम्मद युसूफ अली यांचाही मृत्यू झाला. सौदी अरेबियाचे सरकार आणि लोकांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता जपण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये भारताने एकता व्यक्त केली.

व्यापारी जहाजे, खलाशी आणि सामान्य लोकांवर होणारे हल्ले तातडीने थांबले पाहिजेत, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारताचा ध्वज असलेल्या एमव्ही डीपी वर्ल्ड कावेरीसह अनेक व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्याच्या अलीकडील घटनांबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली. या जहाजांवर मोठ्या संख्येने भारतीय खलाश असल्यामुळे अनेक भारतीय खलाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे भारताने म्हटले आहे.

भारतीय खलाशांना मदत करण्यासाठी ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याचे भारताने कौतुक केले. भारत आणि लायबेरिया यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून सागरी आणि सागरी वाहतुकीच्या संरक्षणासाठी 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स' उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमात 23 इतर सदस्य देशांनीही सहभाग घेतला आहे. समुद्रावरील हल्ले रोखणे आणि सागरी सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही खलाशांसाठी आपत्कालीन मदत यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रणालीमुळे खलाशांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधणे आणि कठीण प्रसंगी त्यांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात मदत करणे अशी व्यवस्था केली जाईल. भारताने येमेनच्या एकता आणि स्वातंत्र्याला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी आणि दक्षिणेकडील लाल समुद्रातील सागरी वाहतुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची संयुक्त जबाबदारी आहे, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये वाढत्या तणावामुळे गाझामधील मानवतावादी संकटाकडे दुर्लक्ष करू नये, असा इशाराही भारताने दिला. भारताने मानवतावादी मदत, दहशतवादाचा निषेध आणि इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षावर द्वि-राज्य समाधानाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. भारताने आतापर्यंत पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड वर्क एजन्सीला US$ 52 दशलक्ष पेक्षा जास्त आर्थिक सहाय्य दिले आहे.

याशिवाय, लेबनॉनमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतरिम दलावर झालेल्या हल्ल्यांचाही भारताने निषेध केला. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने शांती सैनिकांना लक्ष्य करणे मान्य नाही, असे भारताने स्पष्ट केले. लेबनीज लष्कराला बळकट करण्यासोबतच भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या तळाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावरही भर दिला.

हेही वाचा-

इलॉन मस्कचा मोठा धमाका! टेस्लाची नवी कार हवेत उडताना दिसली