रशियन तेलावर ट्रम्पची बाजी; भारत-चीनवर बंदी घालण्यास युरोपने नकार दिला

रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी भारत आणि चीनवर कडक दुय्यम बंदी घालण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी एका मुलाखतीदरम्यान धक्कादायक खुलासा केला आहे. अमेरिका युरोपीय देशांना भारत आणि चीनवर बंदी घालण्याचे आवाहन करत होती; पण, युरोपियन मित्र राष्ट्रांनी त्याला साफ नकार दिला. परिणामी, ट्रम्प प्रशासनाला 60 दिवसांसाठी ही बंदी स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. अमेरिकन वृत्तवाहिनी 'एनबीसी'च्या 'मीट द प्रेस' कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री बेझंट यांनी युरोपीय देशांच्या दुटप्पी वृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

“एकट्या अमेरिकेने भार का उचलावा?”

स्कॉट बेझंट युरोपच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधून ट्रेझरी सेक्रेटरी बेझंट म्हणाले, “आम्ही आमच्या युरोपियन भागीदारांना भारत आणि चीनवर निर्बंध लादण्यास सांगितले आहे, जे रशियन तेल खरेदी करतात, परंतु त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिला आहे. मग अमेरिकेने एकट्याने भार का उचलावा? अध्यक्ष ट्रम्प युरोपशी बोलत राहतील, परंतु अमेरिका एकटे ते करणार नाही आणि त्याचे परिणाम भोगणार नाहीत.” बेझंट यांनी आठवण करून दिली की युरोपीय देशांनी स्वत: मे महिन्यात रशियन डिझेल आणि जेट इंधनावरील बंदी उठवली होती.

युक्रेनमध्ये युद्धासाठी रसद पुरवल्याचा आरोप

त्यांनी एक घृणास्पद आरोप केला, “युरोपने युक्रेनला जितका पैसा दिला आहे त्यापेक्षा जास्त पैसा रशिया आणि व्लादिमीर पुतिन यांना दिला आहे. ते अजूनही रशियन युद्ध यंत्राला निधी देण्यासाठी रशियन ऊर्जेचा खुलेआम वापर करत आहेत. अमेरिका फक्त 4 अब्ज डॉलरच्या रशियन मालाची ($ 1.8 अब्ज खतांसह) आयात करते), तर युरोप त्याच्या 10 पटीने आयात करतो.”

60 दिवसांसाठी बंदी स्थगित; जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करा

अमेरिकेने भारत आणि इतर देशांवर लादलेले अतिरिक्त शुल्क आणि रशियन बंदी 60 दिवसांसाठी तात्पुरती स्थगित केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ आणि ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी सांगितले की, 'ग्रॅहम ॲक्ट' राष्ट्रपतींना परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सूट देण्याचा अधिकार देतो. ट्रम्पचा कार्यकारी आदेश केवळ 60 दिवसांची तात्पुरती सूट आहे आणि कायमची बंदी उठवत नाही.

परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांची भारत भेट

भारत आणि उझबेकिस्तानच्या 6 दिवसांच्या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना रुबिओ म्हणाले, “या बंदी आणि शुल्कांचा जागतिक आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो हे पाहण्यासाठी राष्ट्रपतींनी ही 60 दिवसांची विंडो दिली आहे.” ते म्हणाले की इराण तणाव, सौदी अरेबियावरील हुथी हल्ले आणि रशिया-युक्रेन संघर्ष यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर आधीच दबाव आहे.

ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा देशांतर्गत राजकारणावर खोलवर परिणाम होणार आहे

मार-ए-लागो रिसॉर्टमधून बोलताना अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयाचा बचाव केला आणि दावा केला की तो अमेरिका आणि जगासाठी फायदेशीर ठरेल. तथापि, युनायटेड स्टेट्समधील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक दोन्ही पक्षांच्या कायदेकर्त्यांनी यावर टीका केली आहे. भारतीय-अमेरिकन खासदार अमी बेरा यांनी ट्रम्प यांचा निर्णय पुतिनसाठी दिलासा देणारा असून युक्रेनला अडचणीत आणले आहे, असे म्हटले आहे, तर खासदार सुहास सुब्रमण्यम यांनीही या मवाळ भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा-

टायगर श्रॉफ प्रकरणी तीन अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा दाखल