महाराष्ट्र नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन रासायनिक उद्योग धोरण जाहीर करणार: फडणवीस!

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले की, राज्य सरकार रासायनिक उद्योगासाठी एक समर्पित धोरण तयार करत आहे, जे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अधिकृतपणे जाहीर केले जाईल. या धोरणांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील वाधवण बंदर परिसरात एक मोठे रासायनिक औद्योगिक केंद्र विकसित करण्याची योजना आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंडिया केम 2026 च्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित करताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, नवीन धोरणाचा उद्देश उद्योगांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करणे, गुंतवणुकीला अनुकूल पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि राज्यातील रासायनिक उद्योगाच्या विस्ताराला गती देणे हे आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात रासायनिक उद्योगाचे सुमारे 3,600 युनिट्स आहेत. देशाच्या रासायनिक क्षेत्राच्या सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये राज्याचा वाटा सुमारे 19 टक्के आहे, तर राष्ट्रीय रासायनिक निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा 17 टक्के आहे.

ते म्हणाले की, मैत्री आणि इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र यांसारख्या सिंगल-विंडो प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून राज्य सरकार मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करत आहे आणि गुंतवणूकदारांना आवश्यक ती मदत करत आहे.

फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील रासायनिक क्षेत्रात सध्या सुमारे तीन लाख लोकांना रोजगार आहे. नवीन धोरणानुसार रोजगाराच्या संधी दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी यावेळी बिना येथे ५० हजार कोटी रुपयांच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाचा उल्लेख केला. प्लॅस्टिक आणि गॅसवर आधारित औद्योगिक उद्यानांच्या विस्ताराच्या योजनांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.

दरम्यान, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी म्हणाले की, त्यांचे राज्य खनिज-आधारित अर्थव्यवस्थेपासून रासायनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. त्यासाठी किनारी बंदरांच्या क्षमतेचा वापर करून ग्रीन हायड्रोजन, पेट्रोकेमिकल आणि खत क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना दिली जात आहे.

केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री जेपी नड्डा म्हणाले की, केंद्र सरकार अनुकूल धोरणे, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि संशोधन आणि विकासाला सहाय्य देऊन रासायनिक उद्योगाच्या वाढीसाठी वचनबद्ध आहे.

नड्डा म्हणाले की, भारताचा रासायनिक उद्योग सध्या सुमारे 220 अब्ज डॉलरचा आहे. 2040 पर्यंत ते $1 ट्रिलियन आणि 2047 पर्यंत $1.6 ट्रिलियन पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

ते म्हणाले की, बल्क ड्रग पार्क योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक उद्यानासाठी 1,000 कोटी रुपयांपर्यंतची मदत देत आहे. यासाठी राज्य सरकारांना किमान ५०० कोटी रुपयांचे योगदान द्यावे लागेल, जेणेकरून जागतिक दर्जाची औद्योगिक परिसंस्था विकसित करता येईल.

केंद्र सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम निधीमध्ये प्रगत रसायनांचा समावेश केला असल्याची माहितीही नड्डा यांनी दिली. औद्योगिक सुरक्षा, घातक रसायनांचे सुरक्षित व्यवस्थापन, कामगारांचे प्रशिक्षण, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापराच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार यावर त्यांनी प्राधान्याने भर दिला.

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल आणि गुजरातचे राज्यमंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया यांनीही कार्यक्रमात आपले विचार व्यक्त केले. अनुपालन सुलभ करणे आणि उद्योगांना नियामक समर्थन प्रदान करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.