भारत गरिबी निवारण जागतिक बँकेचा अहवाल

गेल्या 10-12 वर्षांत भारताने गरिबी निर्मूलनाच्या आघाडीवर नवा विक्रम केला आहे. गेल्या दशकात गरिबी कमी करण्याचा वेग जगातील सर्वात वेगवान आहे. 2011 ते 2023 या 12 वर्षांत देशातील सुमारे 49.6 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. जागतिक बँकेच्या इंडिया पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ अहवालानुसार भारतात दारिद्र्य कमी होण्यात मोठी वाढ झाली आहे. वर्ष 2011 मध्ये, देशातील 57.7% लोकसंख्या कमी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत होती. त्याच वेळी, 2023 मध्ये हा आकडा केवळ 16.1% पर्यंत खाली येईल.

अहवालानुसार, अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या लोकांची संख्या म्हणजे 2011 मध्ये 3 डॉलर (सुमारे 250 रुपये) पेक्षा कमी दिवस जगणाऱ्यांची संख्या 27.1% होती, जी 2023 मध्ये फक्त 2.6% इतकी कमी झाली आहे. यावरून असे दिसून येते की, गेल्या 12 वर्षांमध्ये देशातील अत्यंत कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाली आहे.

भारतातील गरिबी केवळ उत्पन्नाच्या आधारेच नाही तर शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमान यासारख्या सुविधांच्या आधारेही कमी झाली आहे. ऑक्सफर्डच्या बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (OPHI) नुसार, 2005-06 मध्ये, भारतातील 53.8% लोकसंख्या बहुआयामी दारिद्र्यात होती. 2019-21 पर्यंत ते 16.4% पर्यंत कमी झाले. त्याच वेळी, जागतिक बँकेच्या स्वतःच्या बहुआयामी दारिद्र्य मोजमापानुसार, 2022-23 मध्ये भारतातील बहुआयामी दारिद्र्याचा दर 15.5% होता.

मात्र, सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे गरिबी कमी होऊनही कमाईत समानता आलेली नाही. गरिबी कमी होत असूनही, श्रीमंत आणि गरीब यांच्या कमाईमध्ये खूप अंतर आहे. जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर 2026 च्या भारत गरिबी आणि इक्विटी संक्षिप्त अहवालानुसार, देशातील सर्वात श्रीमंत 10% कामगार सर्वात गरीब 10% पेक्षा सरासरी 13 पट जास्त कमावतात.

हेही वाचा-

भूतानमध्ये हिमनदीचे सरोवर फुटले