तामिळनाडू सरकार महिला आणि मुलांविरुद्धचे गुन्हे रोखण्यासाठी, अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आणि पीडितांना वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी अनेक पावले उचलत आहे.
दरम्यान, संपूर्ण तामिळनाडूतील प्रलंबित POCSO प्रकरणांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी POCSO प्रकरणांचे तपशील, त्यांची सद्यस्थिती आणि केवळ POCSO कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त न्यायालयांची तपशीलवार माहिती घेतली.
या आढाव्याच्या आधारे, या प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी, दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा करण्यासाठी आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये पॉक्सो न्यायालये स्थापन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (POCSO) कायदा, 2012' अंतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी राज्यात आधीच 22 विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत आणि आणखी 4 विशेष न्यायालये लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. लांब
प्रकरणांचे प्रमाण जास्त लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, 46.59 कोटी रुपये खर्चून एकूण 26 नवीन विशेष न्यायालये (12 नवीन विशेष न्यायालये आणि 14 अतिरिक्त विशेष न्यायालये) स्थापन करण्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
च्यायाद्वारे, तामिळनाडूच्या 47 पोलिस जिल्ह्यांमध्ये एकूण 52 विशेष न्यायालये POCSO कायदा, 2012 अंतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यांची त्वरीत सुनावणी करतील. यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल आणि दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या जघन्य गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती रोखता येईल.
शिवाय, “ड्रग-फ्री तमिळनाडू” मोहिमेअंतर्गत अमली पदार्थांची तस्करी आणि वापर नियंत्रित करण्यासाठी तामिळनाडू सरकार अनेक पावले उचलत आहे. याशिवाय ‘नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट’ (एनडीपीएस ॲक्ट) अंतर्गत दाखल झालेले खटले कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.
सध्या तामिळनाडूमध्ये 11 विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत. या कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले सर्व खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने 4 नवीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये कांचीपुरम, तिरुवल्लूर आणि वेल्लोर येथील प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय आणि चेन्नईतील अतिरिक्त विशेष न्यायालयाचा समावेश आहे.
Comments are closed.