मेकेडाटू प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ कर्नाटक एकवटलेः मुख्यमंत्री शिवकुमार!

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी गुरुवारी सांगितले की संपूर्ण कर्नाटक प्रस्तावित मेकेडाटू बॅलन्सिंग रिझर्व्हॉयर प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ एकजूट आहे. तामिळनाडूच्या विरोधाला न जुमानता कर्नाटक हा प्रकल्प कायदेशीर कक्षेत राबवणार असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की हा प्रकल्प प्रामुख्याने बेंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवेल आणि मंड्या, तुमाकुरू, हसन आणि म्हैसूर जिल्ह्यांचा फायदा होईल.

प्रकल्पाला विरोध करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला त्यांच्या हद्दीत हा प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे आणि कावेरीच्या पाण्याचा निश्चित हिस्सा तामिळनाडूला देण्याचे निर्देशही राज्याला दिले आहेत. कर्नाटक न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करेल, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, देशाची कायदेशीर व्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला आमच्या जमिनीवर मेकेडाटू प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली आहे आणि तमिळनाडूलाही पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही त्याचे पालन करू. कावेरी खोऱ्यात तामिळनाडूही अनेक प्रकल्प राबवत आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी कधीही संकट निर्माण केले नाही आणि आम्हाला तसे करण्याची गरजही नाही.

कायदेशीर कार्यवाहीचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, तामिळनाडूमध्ये द्रमुक सरकार सत्तेवर असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश दिला होता. ते म्हणाले की नंतर शेजारच्या राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, ती फेटाळण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले की, कर्नाटकने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे आणि प्रकल्पामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या वनक्षेत्राची भरपाई करण्यासाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्यावरही काम सुरू आहे.

कोणतेही मतभेद न करता संपूर्ण राज्य एकजूट असून या प्रकल्पाला पाठिंबा देत असल्याचे ते म्हणाले. कदाचित एक-दोन लोक ईर्षेपोटी काही विधाने करत असतील, पण एकंदरीत आम्ही एक आहोत.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, संतुलित जलाशय बेंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत करेल आणि पाणी टंचाईच्या कठीण काळात चार जिल्ह्यांतील लोकांना दिलासा देईल.

ते म्हणाले की, हे पाणी शेतीसाठी वापरण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. जगभरातून लोक बेंगळुरूला येतात आणि आम्ही हे पाणी पिण्यासाठी वापरू. कठीण काळात, विशेषत: जेव्हा 67 टीएमसी पाणी सोडावे लागते, तेव्हा हा समतोल राखणारा जलाशय खूप उपयुक्त ठरेल. मंड्या, म्हैसूर, तुमकुरू आणि हसन जिल्ह्यातील लोकांनाही याचा फायदा होईल.

या प्रकल्पावर विरोधी पक्षांचे नेते सरकारला पाठिंबा देत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनी या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ एक पत्र लिहिले होते, आणि त्यांना आशा आहे की आवश्यक मंजुरी मिळतील.

मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांच्याकडे बोट दाखवत ते म्हणाले की, कदाचित ते मत्सरातून अशा गोष्टी बोलत आहेत. त्याचे म्हणणे आपण गांभीर्याने घेऊ नये. देवेगौडा यांनीच हा प्रकल्प राबवावा, असे म्हटले आहे. एका दिवसात आवश्यक त्या मंजूरी मिळतील, असेही त्यांनी यापूर्वी सांगितले होते. मला आशा आहे की तो ते करेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही या विषयावर चर्चा केल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मेकेडाटू प्रकल्प हा वैयक्तिक किंवा राजकीय मुद्दा नसून तो संपूर्ण राज्याशी संबंधित विषय आहे.

त्यांनी कितीही समस्या निर्माण केल्या तरी आम्ही कायदेशीर मर्यादेत राहतो, असे ते म्हणाले. आम्हाला न्याय मिळाला, तमिळनाडूलाही न्याय मिळाला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आम्हाला एकूण 177 टीएमसी पाणी तामिळनाडूला द्यायचे आहे आणि आम्ही त्याचे पालन करू.

उल्लेखनीय आहे की मेकेडाटू प्रकल्पांतर्गत, कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेजवळ कावेरी नदीवर 'संतुलित जलाशय' बांधण्याची योजना आहे, ज्याची प्रस्तावित साठवण क्षमता 67 TMC आहे.

बेंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करणे, तामिळनाडूला पाणी सोडण्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि 400 मेगावॅट जलविद्युत निर्माण करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

कर्नाटकचे म्हणणे आहे की या प्रकल्पामुळे कावेरी नदीच्या पाण्यातील तामिळनाडूच्या वाट्याला कोणताही परिणाम होणार नाही, तर तामिळनाडूने त्यास विरोध केला आहे, नदीच्या खालच्या भागात पाणी उपलब्धतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-
जिनपिंग-ट्रम्प भेटीत मोठे वक्तव्य, सत्तेपर्यंत अमेरिका आणि चीनमध्ये संघर्ष नाही!
पियाचा दांडियाचा भारतीय-अमेरिकन मुलींना सल्ला, मोठी स्वप्ने पहा!

Comments are closed.