16, 17, 18 एप्रिल… भारत घेणार आहे सर्वात मोठा निर्णय, PM मोदींनी विज्ञान भवनात केली मोठी घोषणा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची राजधानी दिल्लीतील विज्ञान भवनातून एक घोषणा केली असून त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सोमवारी सकाळी 'नारी शक्ती वंदन संमेलना'ला उपस्थित राहिलेल्या पंतप्रधान मोदींनी महिला सबलीकरणाच्या मुद्द्यावर देशाला संबोधित केले. या विशेष प्रसंगी माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार देखील उपस्थित होत्या, ज्यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधानांनी महिला शक्तीबद्दल त्यांचे भविष्यातील दृष्टीकोन सामायिक केले.

21 व्या शतकातील सर्वात ऐतिहासिक निर्णय 21 व्या शतकातील सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या दिशेने भारताने आता जोरदार वाटचाल केली आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, भारतीय संसद नवा इतिहास रचण्याच्या अगदी जवळ आहे. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 16 एप्रिलपासून संसदेत विशेष आणि सविस्तर चर्चा सुरू होणार आहे. पंतप्रधानांच्या मते, ही चर्चा केवळ महत्त्वाची नाही तर संसदेच्या प्रतिष्ठेला नवी आणि उच्च ओळखही देईल.

16, 17 आणि 18 एप्रिल या तारखा विशेष का आहेत? येत्या १६, १७ आणि १८ एप्रिल या तारखा भारताच्या लोकशाही इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदल्या जातील, असे पंतप्रधानांनी राष्ट्राला सांगितले. हा संपूर्ण निर्णय देशातील महिला शक्ती आणि त्यांच्या सन्मानाला समर्पित असल्याचे ते म्हणाले. आपला देश एक इतिहास घडवणार आहे जो जुने संकल्प पूर्ण करेल आणि भविष्यातील उद्दिष्टांची पायाभरणी करेल यावर मोदींनी भर दिला. त्यांच्या मते, भारत आता अशा दिशेने वाटचाल करत आहे जिथे सामाजिक न्याय ही केवळ निवडणूक घोषणा नसून सरकारची काम करण्याची नैसर्गिक पद्धत असेल.

अनेक दशकांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे महिला आरक्षणाचा मुद्दा अनेक दशकांपासून राजकारणाच्या गल्लीबोळात प्रलंबित होता. याचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, आता ही निर्णायक वेळ आली आहे. राज्यांच्या विधानसभांपासून ते देशातील सर्वात मोठ्या पंचायती म्हणजेच संसदेपर्यंत 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान होणारे उपक्रम या दिशेने मैलाचा दगड ठरतील.

सर्व पक्षांना सोबत घेऊन मिशन पूर्ण केले जाईल 2023 मध्ये नवीन संसद भवनात 'नारी शक्ती वंदन कायदा' सादर करण्यात आला आणि तो सर्व पक्षांनी एकमताने मंजूर केला त्या क्षणाचीही पंतप्रधानांनी आठवण केली. हे कोणा एका व्यक्ती किंवा पक्षाचे नसून अनेक पिढ्यांचे आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे फलित असल्याचे ते म्हणाले. आता जमिनीवरून उतरण्याची वेळ आली आहे.

2029 पर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे 2029 पर्यंत हा कायदा लागू करण्यावर व्यापक एकमत असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. या आधारावर येत्या काही दिवसांत संसदेत सखोल विचारमंथन होईल. शेवटी त्यांनी देशातील कोट्यवधी माता भगिनींना नव्या युगासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या आशीर्वादानेच हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाल्याचे सांगितले.