रेल्वेसाठी 2.55 लाख कोटी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना भारतीय रेल्वेसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पूर्वी रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जात होता, परंतु आता तो सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचा भाग बनवण्यात आला आहे. यावेळी सरकारने रेल्वेसाठी 2.55 लाख कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले असून ते गेल्या वर्षीच्या 2.62 लाख कोटी रुपयांपेक्षा थोडे कमी आहे.

यावर्षी रेल्वेमध्ये वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन सारख्या आधुनिक गाड्यांचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेषत: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सरकारने 21,000 कोटी रुपये वाटप केले असून त्यामुळे या प्रकल्पाची गती वाढेल. याशिवाय, लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्याची योजना देखील तयार करण्यात आली आहे. स्थानके आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा सरकारने रेल्वेस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. देशभरात ट्रॅक विस्तार, नवीन पूल, प्लॅटफॉर्म विकसित करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.

बुलेट ट्रेन आणि हाय स्पीड रेल प्रकल्प

बुलेट ट्रेन प्रकल्प म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉरला यावेळी अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. सरकारला हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करायचा असून भारतात हाय-स्पीड ट्रेनचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल.

रेल्वे सुरक्षा आणि ‘कवच’ प्रणाली

रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी ‘कवच’ नावाच्या ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टीमवर भर देण्यात आला आहे. या प्रणालीमुळे ट्रेन आपोआप थांबण्यास मदत होईल, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण खूप कमी होईल. या प्रकल्पासाठी सरकारने 1,112.57 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

रेल्वेचे उत्पन्न व भविष्यातील योजना

2025-26 मध्ये रेल्वेला 3.02 लाख कोटी रुपये मिळतील अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यामुळे मालवाहतुकीतून 1.88 लाख कोटी रुपये आणि प्रवासी भाड्यातून 92,800 कोटी रुपये उत्पन्न होईल. विशेषत: वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढल्याने प्रवाशांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला तांत्रिक सुधारणा, नवीन गाड्या आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मोठा निधी मिळाला आहे. तथापि, यावेळी रेल्वेच्या भांडवली खर्चात थोडीशी कपात झाल्यामुळे रेल्वे कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. परंतु सरकारचे लक्ष रेल्वेच्या आधुनिकीकरण आणि सुरक्षिततेवर असल्यामुळे प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळतील.