25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर, पीएम मोदींच्या भाषणातील या गोष्टी तुम्हाला अभिमानाने भरून येतील

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी संसदेच्या संकुलात 28 व्या राष्ट्रकुल स्पीकर आणि पीठासीन अधिकारी परिषदेचे (CSPOC) उद्घाटन केले. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी जगभरातील दिग्गजांसमोर भारताची वाढती ताकद दाखवून दिली. ते अभिमानाने म्हणाले की, आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. एक मोठा आकडा शेअर करताना, पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत भारतातील 25 कोटी लोकांनी गरिबीची बंधने तोडण्यात आणि त्यातून बाहेर पडण्यात यश मिळवले आहे.

डिजिटल पेमेंट आणि लस यामध्ये भारताची आघाडी

परिषदेला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या कामगिरीची एक लांबलचक यादी सांगितली. ते म्हणाले की, आज भारताची UPI ही जगातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे. इतकेच नाही तर कोरोनाच्या काळापासून आतापर्यंत जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक देश होण्याचाही गौरव भारताला आहे. तंत्रज्ञान आणि सेवेच्या बाबतीत भारत आता जगासमोर आदर्श ठेवत आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअपमध्ये नवा विक्रम केला

भारताच्या आर्थिक आणि संरचनात्मक सामर्थ्याचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, देश आज जगातील नंबर-2 पोलाद उत्पादक देश बनला आहे. स्टार्टअप्सच्या क्षेत्रात भारत कोणाच्याही मागे नाही आणि आज आपण जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्टअप इकोसिस्टम आहोत. भारताने विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे आणि आता आपण जगातील तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ बनलो आहोत.

रेल्वे आणि मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार

वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीतही भारताने नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज भारताकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे रेल्वे नेटवर्क आहे. त्याच वेळी, जेव्हा शहरी विकासाचा विचार केला जातो, तेव्हा भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा मेट्रो रेल्वे नेटवर्क कार्यरत आहे. या कामगिरीने परिषदेला उपस्थित परदेशी पाहुण्यांना प्रभावित केले.

ही विशेष परिषद तीन दिवस चालणार आहे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वाची परिषद होत आहे. या CSPOC परिषदेत कॉमनवेल्थच्या 42 देशांतील एकूण 61 वक्ते आणि पीठासीन अधिकारी सहभागी होत आहेत. ही परिषद 14 जानेवारी ते 16 जानेवारी या कालावधीत सुरू होईल, म्हणजे एकूण तीन दिवस, ज्यामध्ये संसदीय प्रणाली आणि लोकशाही बळकटीकरणावर चर्चा केली जाईल.