एका दिवसात ५१ लाख एलपीजी सिलिंडर वितरित, केंद्राने दिला दिलासादायक बातमी

भारत सरकारने 5 एप्रिल 2026 रोजी सांगितले की, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे निर्माण झालेले व्यत्यय असूनही, एलपीजी पुरवठ्यामध्ये मजबूत स्थिरता आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 4 एप्रिल रोजी 51 लाखाहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित केले गेले आणि देशभरातील कोणत्याही एलपीजी वितरकांमध्ये सिलिंडरचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या नाहीत. ऑनलाइन बुकिंग झपाट्याने वाढले आहे आणि 95% पर्यंत पोहोचले आहे, बुकिंगसाठी वितरकांना भेट देण्याची गरज कमी झाली आहे.

वितरक स्तरावर सिलिंडरची छेडछाड आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी, डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) आधारित डिलिव्हरी लक्षणीयरित्या 89% पर्यंत वाढली आहे (फेब्रुवारी 2026 मध्ये 53% होती). बुकिंगसाठी ग्राहकांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म (MyLPG ॲप किंवा वेबसाइट) वापरण्याचा आणि एजन्सींना अनावश्यक भेटी टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडरची विक्री — जे वैध आयडी पुरावा दाखवून वितरकांवर उपलब्ध आहेत आणि पत्त्याच्या कोणत्याही पुराव्याची आवश्यकता नाही — अलीकडेच एका दिवसात 71,000-90,000 युनिट्स ओलांडली आहेत. 23 मार्चपासून त्यांची एकूण विक्री अंदाजे 5.7-6.6 लाख सिलिंडरवर पोहोचली आहे. हे छोटे सिलिंडर सोयीस्कर पर्याय म्हणून काम करतात, विशेषत: स्थलांतरित कामगारांसाठी आणि ज्यांच्या गरजा अल्पकालीन आहेत.

सरकार पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) च्या विस्तारालाही गती देत ​​आहे, जेणेकरून एलपीजीवरील दबाव कमी करता येईल. मार्च 2026 पासून 3.1-3.42 लाखांहून अधिक नवीन PNG कनेक्शन सक्रिय करण्यात आले आहेत आणि अतिरिक्त 2.7-3.9 लाख नवीन नोंदणी देखील प्रक्रिया केली गेली आहेत.

सर्व रिफायनरीज त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत आणि त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढले आहे, तर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठाही पुरेसा आहे. सरकारने घरांसाठी घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीला प्राधान्य दिले आहे आणि रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे.

मागणी नियंत्रित करण्याच्या उपायांमध्ये बुकिंग दरम्यानचा किमान वेळ (शहरी भागात 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवस) वाढवणे समाविष्ट आहे, जेणेकरून लोक अनावश्यकपणे सिलिंडर साठवू नयेत. जेथे शक्य असेल तेथे रॉकेल, कोळसा, इंडक्शन कुकटॉप आणि इतर विजेवर चालणाऱ्या पर्यायांसारख्या पर्यायी इंधनांचा प्रचार केला जात आहे. राज्यांना पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये, काळाबाजार करणाऱ्यांवर छापे टाका (अलीकडेच ३,७०० हून अधिक छापे टाकण्यात आले) आणि अफवांचे खंडन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. होर्डिंग, गैरवापर आणि चुकीच्या माहितीच्या विरोधात कडक दक्ष राहण्यावर भर देत पेट्रोलियम सचिवांनी राज्य अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. अधिका-यांनी स्पष्ट केले की स्थलांतरित कामगार किंवा सामान्य पुरवठ्यावर कोणताही व्यत्यय नाही.

नागरिकांना घाबरून खरेदी करू नका, ऊर्जा वाचवा आणि माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक इंधनाची सतत उपलब्धता राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.