दिल्लीत घरातून ५० टक्के काम करणे अनिवार्य आहे.

वायू प्रदूषणाची समस्या तीव्र : सरकारने उचलली पावले

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

दिल्लीतील प्रदूषण संकट गंभीर होत असल्याचे पाहून राज्य सरकार एकामागोमाग एक मोठे निर्णय घेत आहे. राजधानीत बीएस-6 पेक्षा कमी स्टँडर्डच्या सर्व वाहनांसाठी प्रवेश बंद केल्यावर रेखा गुप्ता सरकारने वर्क फ्रॉम होमवरुन मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीच्या सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तर अन्य एका निर्णयाच्या अंतर्गत सरकारने बांधकामे थांबल्याने प्रभावित सर्व नोंदणीकृत मजुरांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी 10 हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली आहे.

दिल्लीत 16 दिवसांसाटी ग्रॅप-3 लागू हाहेता. यादरम्यान बांधकामे बंद होती. आता ग्रॅप-4 लागू झाला असून बांधकाम बंद झाल्याने या क्षेत्रातील मजुरांचे उत्पन्न थांबले आहे. या स्थितीत सर्व नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांच्या खात्यांमध्ये 10 हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला आहे. ग्रॅप- 4 समाप्त होताच या कालावधीची भरपाई देखील स्वतंत्रपणे खात्यांमध्ये जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती दिल्लीचे मंत्री कपिल मिश्रा यांनी दिली आहे.

50 टक्के कर्मचारी ऑफिसमध्ये येणार

सर्व शासकीय आणि खासगी संस्थांमध्ये 18 डिसेंबरपासून कर्मचाऱ्यांची कमाल उपस्थिती 50 टक्के असेल आणि उर्वरित 50 टक्के वर्क फ्रॉम होम करतील. या नियमापासून काही क्षेत्रांना सूट दिली जात असून यात रुग्णालये, अग्निशमन सेवा, तुरुंग प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, वीज अन् पाणी पुरवठा, स्वच्छता विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, पालिका सेवा, आणि वन विभाग सामील आहे. उर्वरित सर्व संस्थांवर हा नियम लागू होईल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंड ठोठावला जाणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

कामाची वेळ वेगवेगळी असावी

कामाच्या वेळेतही बदल करण्यात यावा असे आवाहन दिल्ली सरकारकडून करण्यात आले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी बोलाविणे आवश्यक नाही. काही कर्मचाऱ्यांना सकाळी 10 तर काही जणांना 12 वाजता बोलाविण्यात यावे. ऑफिस स्टाफला कार पूलिंगसाठी प्रोत्साहित केले जावे अशा सूचना कपिल मिश्रा यांनी विविध संस्थांना केले आहे.