8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात 6 मोठ्या बातम्या, हे आहे पगारासह नवीन अपडेट

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या 8व्या वेतन आयोगाबाबतच्या चर्चेला उधाण आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि संभाव्य शिफारशींच्या आधारे पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये बदल करण्याचे अनेक संकेत मिळत आहेत.

नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्त्यात महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात. यासोबतच कौटुंबिक घटकाशी संबंधित नियमांमध्येही सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अंमलबजावणीची अपेक्षित तारीख

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2026 च्या अखेरीस 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी बाहेर येऊ शकतात. तथापि, 1 जानेवारी 2026 पासून ते प्रभावी मानले जाऊ शकते. या स्थितीत कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगारासह थकबाकी मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

किमान वेतनात मोठी वाढ

सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे, जे 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत निश्चित करण्यात आले होते. 8व्या वेतन आयोगात ते 40,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते.

फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी

फिटमेंट फॅक्टर हा आधार आहे ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचे नवीन पगार ठरवले जातात. 7 व्या वेतन आयोगात तो 2.57 वर ठेवण्यात आला होता. 8 व्या वेतन आयोगात ते 3.0 किंवा त्याहून अधिक करावे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ शक्य आहे.

कुटुंबातील बदलाचा प्रस्ताव

कर्मचारी संघटनांनीही कुटुंबातील बदलांची मागणी लावून धरली आहे. सध्या यात तीन सदस्यांचा समावेश करण्याचा विचार आहे, मात्र तो वाढवून पाच सदस्य करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये आश्रित पालकांचाही समावेश करता येईल. हा बदल अंमलात आणल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सुमारे ६० ते ६६ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सूचना देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली

वेतन आयोगाशी संबंधित सूचना घेण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन पोर्टलही सुरू केले आहे. कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना 30 एप्रिल 2026 पर्यंत या पोर्टलद्वारे त्यांच्या सूचना किंवा निवेदन सादर करू शकतात. यामुळे आयोगाला कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि गरजा समजण्यास मदत होईल.

महागाई भत्ता मूळ पगारात समाविष्ट केला जाऊ शकतो

आणखी एक महत्त्वाची शक्यता अशी आहे की जर महागाई भत्ता (DA) 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक पोहोचला तर तो मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. यानंतर, महागाई भत्त्याची मोजणी नव्याने सुरू केली जाईल.