६४ वर्षांचा आयकर कायदा होणार निवृत्त, १ एप्रिलपासून बदलणार तुमची कमाई आणि बचतीचे गणित; 4 मोठे बदल जाणून घ्या: – ..

नवी दिल्ली. देशातील करोडो करदात्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ६४ वर्षे जुन्या 'इन्कम टॅक्स कायदा १९६१' ला निरोप देण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून देशात एक नवीन, आधुनिक आणि सोपा आयकर कायदा लागू होणार आहे. सरकारचा दावा आहे की या बदलामुळे नियमांची गुंतागुंत तर कमी होईलच, शिवाय कर भरण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ होईल. हा नवीन कायदा लागू होताच तुमचा पगार, गुंतवणूक आणि कर परतावा यासंबंधीचे अनेक नियम पूर्णपणे बदलतील.

मागील आणि मूल्यांकन वर्षाचा त्रास संपला, आता फक्त 'कर वर्ष' असेल

आत्तापर्यंत, सामान्य करदात्यांना सर्वात मोठा संभ्रम 'मागील वर्ष' (उत्पन्नाचे वर्ष) आणि 'आकलन वर्ष' (कर मूल्यांकनाचे वर्ष) यांचा ताळमेळ घालण्यात होता. नव्या कायद्यात हा संभ्रम उखडला जात आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून फक्त एक 'कर वर्ष' असेल. म्हणजेच 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत तुम्ही जे काही कमावले आहे, त्यासाठीची कर प्रक्रिया देखील पूर्ण मानली जाईल. यामुळे कागदोपत्री काम कमी होईल आणि रिटर्न भरणे अधिक सोपे होईल.

डिजिटल गोपनीयतेचे कठोर नियम: सोशल मीडियाच्या तपासावर 'लगाम'

काही काळापासून कर अधिकारी कोणाचेही व्हॉट्सॲप किंवा इन्स्टाग्राम खाते कधीही तपासू शकतात, अशी भीती होती. नव्या कायद्यात याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. डिजिटल प्रवेशाची शक्ती यापुढे अमर्यादित राहणार नाही. कर अधिकारी केवळ गंभीर करचोरी किंवा फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये डिजिटल डेटा तपासण्यास सक्षम असतील. त्यासाठी योग्य शोध वॉरंट आणि उच्च अधिकाऱ्यांची मान्यता अनिवार्य असेल. प्रामाणिक करदात्यांना त्यांच्या डिजिटल गोपनीयतेबद्दल घाबरण्याची गरज नाही.

उशीरा ITR भरणाऱ्यांना मोठा दिलासा, आता TDS रिफंड बुडणार नाही

मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार लोकांसाठी मोठा दिलासा म्हणजे आता तुम्ही उशीरा रिटर्न भरले तरीही तुमचा टीडीएस परतावा अडकणार नाही. आतापर्यंत मुदतीनंतर परतावा मिळणे कठीण होते, परंतु नवीन नियमांनुसार तुम्हाला विलंब शुल्क भरून परतावा मिळू शकणार आहे.

₹5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न: ₹1,000 विलंब शुल्क.

5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न: ₹5,000 विलंब शुल्क.

या बदलामुळे करदात्यांच्या कष्टाने कमावलेला पैसा सरकारी तिजोरीत अडकणार नाही याची खात्री होईल.

सार्वभौम गोल्ड बाँड (SGB) वर कर आकारला जाईल, गुंतवणूकदारांना त्यांची रणनीती बदलावी लागेल

गुंतवणुकीच्या आघाडीवर मोठा धक्का बसू शकतो. आतापर्यंत करमुक्त मानल्या जाणाऱ्या सार्वभौम गोल्ड बाँडवरील (SGB) कर नियम बदलत आहेत. जर तुम्ही SGB स्टॉक एक्स्चेंजद्वारे विकत घेतले असेल आणि तुम्ही ते विकले असेल तर त्यावर झालेला नफा १२.५% दराने कर द्यावे लागेल. तथापि, मुदतपूर्तीपर्यंत (8 वर्षे) रोखे ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पूर्वीप्रमाणेच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.