भारत आणि फिजी यांच्यात 7 करार

फिजीचे पंतप्रधान सिटिवेनी लिगामामादा भारत दौऱ्यावर : पंतप्रधान मोदींशी द्विपक्षीय चर्चा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फिजीचे पंतप्रधान सिटिवेनी लिगामामादा राबुका यांच्यात हैदराबाद हाउसमध्ये द्विपक्षीय चर्चा झाली आहे. दोन्ही नेत्यांदरम्यान चर्चा झाल्यावर भारत आणि फिजीने 7 करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. तसेच फिजीचे पंतप्रधान राबुका यांच्यासोबत पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली आहे.  हवामान बदल हा फिजीसाठी मोठा धोका आहे. आम्ही आपत्ती व्यवस्थापनाकरता फिजीला मदत करणार आहोत. भारत आणि फिजी हे दोन्ही भले महासागरांमुळे दूर असले तरीही आमच्या आकांक्षा एकाच नौकेवर स्वार आहेत असे उद्गार पंतप्रधान मोदींनी काढले आहेत.

33 वर्षांनी 2014 मध्ये एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाने फिजी दौरा केला होता. ही संधी मला मिळाल्याचा आनंद अन् गर्व आहे. त्यावेळी आम्ही फॉरेन फॉर इंडिया पॅसिपिक आयलँड कोऑपरेशन-एफआयपीआयसीची स्थापना केली होती. या पुढाकारामुळे भारत-फिजी संबंधच नव्हे तर पूर्ण प्रशांत क्षेत्रासोबत आमचे संबंध मजबूत झाले. पंतप्रधान राबुका यांच्या या दौऱ्याद्वारे आम्ही आमच्या संबंधांमध्ये एक नवा अध्याय जोडत असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.

भारत आणि फिजीने सोमवारी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या व्यापक चर्चेनंतर स्वत:च्या संरक्षण संबंधांना विस्तार देण्यासाठी व्यापक कार्ययोजना तयार केली. भारत आणि फिजी एक मुक्त, समावेशक, खुल्या, सुरक्षित आणि समृद्ध भारत-प्रशांतचे समर्थन करतात असे पंतप्रधान मोदींनी यावेळी नमूद केले.

राबुका हे रविवारी तीन दिवसीय दौऱ्यानिमित्त नवी दिल्लीत पोहोचले होते. दक्षिण प्रशांत क्षेत्राचे पंतप्रधान म्हणून त्यांचा हा पहिला भारत दौरा आहे. सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रात फिजी भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण देश आहे. प्रशांत क्षेत्रात स्वत:ची रणनीतिक पकड वाढविण्यासाठी चीनकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असताना भारत फिजीसोबत स्वत:च्या संरक्षण संबंधांना वाढविण्याचा विचार करत आहे.

मोदी आणि राबुका यांच्यातील चर्चेनतर दोन्ही देशांनी विविध क्षेत्रांमधील सहकार्याला व्यापक स्वरुप देण्यासाठी 7 करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर सहकार्य मजबूत करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून याकरता एक कार्ययोजना तयार करण्यात आली आहे. भारत फिजीच्या सागरी सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि उपकरण सहाय्य प्रदान करणार आहे. ग्लोबल साउथचे स्वातंत्र्य, विचार आणि ओळखीचा सन्मान करण्यात येईल, अशा जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीत आम्ही भागीदार आहोत. भारत ग्लोबल साउथच्या विकासात सहप्रवासी असल्याचे उद्गार पंतप्रधान मोदींनी काढले आहेत.