76 वर्षांचा निवडणूक इतिहास हे ट्रम्प यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे
अमेरिकेत 3 नोव्हेंबर रोजी होणारे मध्यावधी मतदान ही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकीय पकडीची महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहे. जुन्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, अशा निवडणुकांमध्ये अनेकदा सत्तेत असलेल्या पक्षाला जनतेच्या नाराजीला सामोरे जावे लागते.
अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत राखणे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासाठी यावेळी सोपे आव्हान नाही. देशातील मध्यावधी निवडणुकांचा मागील रेकॉर्ड सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने फारसा उत्साहवर्धक राहिला नाही. 1946 ते 2022 पर्यंत झालेल्या अशा 20 निवडणुकांच्या आकडेवारीनुसार, 18 प्रसंगी अध्यक्षांच्या पक्षाने प्रतिनिधीगृहातील जागा गमावल्या. या निवडणुकीत सरासरी 26 जागांचे नुकसान झाले. यावेळी मतदार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सर्व 435 जागांसाठी आणि सिनेटच्या 100 पैकी 35 जागांसाठी आपला निकाल देतील. राष्ट्राध्यक्षांचे नाव थेट मतपत्रिकेवर नसेल, परंतु पुढील दोन वर्षांत ट्रम्प यांना काँग्रेसमध्ये किती पाठिंबा मिळेल हे निकाल ठरवतील.
दोन वर्षानंतर सत्तेत असलेल्या पक्षाला अडचणी का येतात?
अमेरिकेत राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो, तर संसदेच्या निवडणुका दर दोन वर्षांच्या अंतराने होतात. राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळाच्या दरम्यान होणाऱ्या या मतदानाला मध्यावधी निवडणूक म्हणतात. या काळात सरकारी निर्णय, आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, महागाई यासारख्या मुद्द्यांवर जनता आपला अभिप्राय देते. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या दोन वर्षांत सरकारच्या कामाचा परिणाम जनतेला दिसून येतो. असंतुष्ट मतदार कधी-कधी विरोधकांना पाठिंबा देऊन संसदेतील सत्तेचा समतोल बदलतात. या प्रवृत्तीला अमेरिकन राजकारणात 'मध्यकालीन दंड' म्हणून ओळखले जाते.
राष्ट्रपतींच्या पक्षाला इतिहासात केवळ दोनदाच फायदा झाला
1946 ते 2022 दरम्यान झालेल्या 20 निवडणुकांमध्ये अध्यक्षांच्या पक्षाने प्रतिनिधीगृहात आपली स्थिती सुधारल्याचे केवळ दोनच प्रसंग आले आहेत. 1998 मध्ये बिल क्लिंटन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला चार अतिरिक्त जागा मिळाल्या. यानंतर 2002 मध्ये जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाच्या आठ जागा वाढल्या. उर्वरित 18 निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचे नुकसान झाले. २०१० ची निवडणूक बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा धक्का होता, जेव्हा डेमोक्रॅटिक पक्षाने ६४ जागा गमावल्या होत्या. 1946 मध्ये हॅरी ट्रुमनच्या काळातही डेमोक्रॅट्सच्या 56 जागा कमी झाल्या होत्या. 1994 मध्ये बिल क्लिंटन यांच्या पक्षाने 54 जागा गमावल्या.
रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांच्या नुकसानीमध्ये फरक
गेल्या अनेक दशकांमध्ये, डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांच्या पक्षांनी प्रतिनिधीगृहात सरासरी 29 जागा गमावल्या आहेत. रिपब्लिकन अध्यक्षांच्या काळात ही सरासरी 23 जागा होती. रिपब्लिकन पक्षासाठी सर्वात वाईट कामगिरी 1958 मध्ये नोंदवली गेली, जेव्हा ड्वाइट आयझेनहॉवरच्या कार्यकाळात 50 जागा गमावल्या. तर 2018 मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पक्षाच्या 42 जागा कमी झाल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाची स्थिती मजबूत झाली होती.
सिनेटच्या निकालातही सत्ताधारी पक्षाला धक्के बसत राहिले.
सिनेट निवडणुकीतही अध्यक्षांच्या पक्षाला सतत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. 1946 ते 2022 दरम्यान झालेल्या 20 मध्यावधी निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या जागा 13 वेळा कमी झाल्या. तथापि, येथील नुकसानीचा परिणाम हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हपेक्षा वेगळा आहे, कारण सिनेटच्या सर्व जागांवर दर दोन वर्षांनी मतदान होत नाही. साधारणपणे 100 सदस्यांच्या या सभागृहातील सुमारे एक तृतीयांश जागांसाठी निवडणुका घेतल्या जातात. सिनेटरचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. 1958 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने सिनेटच्या 13 जागा गमावल्या, तर 1946 मध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने 12 जागा गमावल्या.
विरोधी पक्षाने काँग्रेसचा ताबा घेतल्यास ट्रम्पचे काय होईल?
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा सिनेटमध्ये विरोधी पक्षाला बहुमत मिळाल्यास राष्ट्रपतींची धोरणे पुढे नेणे कठीण होऊ शकते. कायदे करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक असते, त्यामुळे विरोधक विधानसभेचे प्रस्ताव अडवू शकतात. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये बहुमत असलेला पक्षही राष्ट्रपतींविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करू शकतो. दुसरीकडे, सिनेटमधील बहुमत न्यायालयीन नियुक्ती आणि इतर महत्त्वाच्या नामनिर्देशनांवर प्रभाव टाकते. उपलब्ध निवडणूक गणनेनुसार, प्रतिनिधीगृहात बहुमत मिळवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला प्रतिनिधीगृहात तीन अतिरिक्त जागा आणि सिनेटमध्ये चार अतिरिक्त जागांची आवश्यकता आहे. सिनेटमध्ये टाई झाल्यास, उपाध्यक्ष जेडी वन्स निर्णायक मत देऊ शकतात. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या पुढील दोन वर्षांच्या कारकिर्दीची दिशा आणि त्यांचे काँग्रेसशी असलेले संबंध ठरवण्यासाठी 3 नोव्हेंबरचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Comments are closed.