पावसाळ्याच्या सत्रात 8 बिले सादर केली जातील

21 ऑगस्टपर्यंत चालणार संसदेचे कामकाज

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै 2025 ते 21 ऑगस्ट 2025 पर्यंत चालेल. महिन्याभराच्या या कालावधीत एकूण 21 दिवस कामकाज चालणार आहे.  स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर 13 आणि 14 ऑगस्ट रोजी संसदेचे अधिवेशन होणार नाही. पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत असतानाच केंद्र सरकार अनेक मोठी विधेयके सादर करण्याची आणि काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याची तयारी करत आहे.

केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात आठ विधेयके मांडणार आहे. यामध्ये देशाच्या भू-वारसा आणि प्राचीन अवशेषांच्या संरक्षणाशी संबंधित एक महत्त्वाचे विधेयक समाविष्ट आहे. सादर होणाऱ्या विधेयकांमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, खाणी आणि खनिजे (विकास-नियमन) सुधारणा विधेयक, राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी (सुधारणा) विधेयक यांचा समावेश आहे.

सरकारकडून पावसाळी अधिवेशनात प्राप्तिकर विधेयक 2025 सादर करण्याची अपेक्षा आहे. हे विधेयक फेब्रुवारीमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते कनिष्ठ सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठविण्यात आले होते. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्यासाठी आणि राज्याच्या अनुदान मागण्या सभागृहाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यासाठी सरकार संसदेची मंजुरी घेण्याची तयारी करत आहे. गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक, 2024, व्यापारी शिपिंग विधेयक, 2024 आणि भारतीय बंदरे विधेयक, 2025 लोकसभेत मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोग या एकमेव म्द्दु्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही सहमत आहेत. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगासाठी 100 हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जळालेली रोकड सापडल्यापासून ते अडचणीत सापडले आहेत. सरकार पावसाळी अधिवेशनात या म्द्दु्यावर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावासाठी सर्व पक्ष एकत्रित येण्याची शक्यता आहे.

पावसाळी अधिवेशनातील महत्त्वाची विधेयके

मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक 2025

सार्वजनिक न्यास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक 2025

भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा) विधेयक 2025

कर आकारणी कायदे (सुधारणा) विधेयक 2025

वारसास्थळे आणि जमीन (संरक्षण व देखभाल) विधेयक

खाण आणि खनिजे (विकास-नियमन) सुधारणा विधेयक

राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक 2025

राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक 2025