पाटणा. बिहारच्या सरकारी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 800 शिक्षकांच्या अडचणी वाढू शकतात. नोकरीवर असताना विभागीय परवानगीशिवाय नियमित पद्धतीने उच्च शिक्षण घेतल्याचा आरोप असलेल्या अशा शिक्षकांची चौकशी सुरू करण्याची तयारी शिक्षण विभागाने केली आहे.
या प्रकरणात पीएचडी, एमए, एमएससी, एलएलबी आणि एमईड या अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर एखादा शिक्षक विद्यापीठाच्या वर्गांना नियमित उपस्थित राहत असेल तर त्याची शाळेतील उपस्थिती आणि मुलांचे शिक्षण कसे सुनिश्चित केले जाते, हा विभागाचा मुख्य प्रश्न आहे.
शिक्षकांची पात्रता वाढवण्यापासून रोखले जात नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. परंतु नोकरीच्या जबाबदाऱ्यांवर परिणाम न करता आणि विहित नियमानुसार अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. परवानगीशिवाय शाळेत गैरहजर राहणे किंवा चुकीची उपस्थिती नोंदवणे असे आरोप सिद्ध झाल्यास कारवाई होऊ शकते.
तपासादरम्यान शिक्षकांच्या नोकरीच्या नोंदी, विद्यापीठातील प्रवेश आणि उपस्थितीशी संबंधित कागदपत्रांची जुळवाजुळव करता येईल. संबंधित शिक्षकांनी उच्च शिक्षणासाठी विभागाकडून परवानगी घेतली होती किंवा रजा घेतली होती का, अशी विचारणाही केली जाऊ शकते.
नियमांचे उल्लंघन झाल्याची खात्री पटल्यास निलंबन, पगारवाढ थांबवणे, पदोन्नतीवर बंदी अशी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, नोकरीबरोबरच अभ्यास सुरू ठेवण्यासाठी ओपन आणि डिस्टन्स मोड हा अधिक सोयीचा पर्याय मानला जातो.
आता सर्वांच्या नजरा शिक्षण विभागाच्या तपासाकडे लागल्या आहेत. सुमारे 800 शिक्षकांचे रेकॉर्ड तपासल्यानंतरच कोणत्या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे आणि कोणावर कारवाई होणार हे स्पष्ट होणार आहे.
Comments are closed.