जानेवारी ते ऑक्टोबरदरम्यान मराठवाड्यात 899 शेतकऱ्यांनी उचलले टोकाचे पाऊल, सर्वाधिक प्रमाण छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यात

जानेवारी ते ऑक्टोबरदरम्यान मराठवाड्यात तब्बल 899 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी 537 जणांनी अतिवृष्टी व पूरामुळे झालेल्या मोठ्या पिकनुकसानीमुळे आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. कृषी राज्य मंत्री आशीष जैस्वाल यांनी सांगितले की सरकार या प्रश्नावर गंभीरपणे काम करत आहे आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध योजनांमध्ये आणि प्रोत्साहनांमध्ये खर्च वाढवून तो 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांत मराठवाड्यात 899 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून, त्यापैकी 537 आत्महत्या मे 1 ते ऑक्टोबर 31 या सहा महिन्यांत झाल्या, ज्यादरम्यान पाऊस आणि पूरामुळे प्रचंड हानी झाली.

यापैकी बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. जिल्हावार तपशील असा छत्रपती संभाजीनगर: 112, जालना: 32, परभणी: 45, हिंगोली: 33, नांदेड: 90, बीड: 108, लातूर: 47 आणि धाराशिव: 70. राज्य सरकारने मराठवाड्यातील प्रभावित शेतकऱ्यांसाठी जवळपास 32,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

अतिवृष्टी व पूरामुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली (20 सप्टेंबरपर्यंतचे नोंदवलेले नुकसान). 12 जणांचा मृत्यू झाला, सुमारे 1,300 घरे नुकसानग्रस्त झाली आणि 357 जनावरांचा बळी गेला.

शेतकरी नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या आत्महत्यांबद्दल खोल दु:ख व्यक्त केले. “अतिवृष्टी, त्यानंतर आलेले पूर आणि वाढलेला मान्सून यामुळे फळबागा व पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. या घटनाक्रमामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी निराश झाले आहेत,” असे ते म्हणाले. शेट्टी यांनी असा आरोप केला की शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीबाबत अत्यल्प भरपाई मिळत आहे. ते म्हणाले, “एका शेतकऱ्याने केळी बागेतील जवळपास 100 टन मालासाठी प्रति टन 25,000 रुपये दराने व्यापाऱ्याशी करार केला होता. पण सिना नदीला आलेल्या पुरामुळे त्याची संपूर्ण बाग वाहून गेल्यानंतर त्याला केवळ 25,000 रुपये भरपाई मिळाली. अशा अनेक घटना आहेत.”

मंत्री जैस्वाल म्हणाले की सरकार शेतकरी योजनांवर सुमारे 1 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे, जे कृषी विभागाच्या 23,000 कोटी रुपयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकापेक्षा खूप जास्त आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारी थेट आर्थिक मदत पुढील काळात वाढेल, असेही त्यांनी सांगितले. “मराठवाड्यात पाहिलेल्या या प्रमाणातील नैसर्गिक आपत्ती पुन्हा येऊ शकतात. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या आहेत. यात नियंत्रित शेतीकडे वळणे आणि शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या पद्धती स्वीकारणे यांचा समावेश आहे,” असे ते म्हणाले.