नवी दिल्ली. देशातील सुमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक 8 व्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती आणि वर्षअखेरीस त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
7व्या वेतन आयोगाचा 10 वर्षांचा कार्यकाळ 2025 मध्ये संपत आहे आणि 1 जानेवारी 2026 पासून 8व्या वेतन आयोगाची नवीन वेतन रचना लागू होण्यास सुरुवात होईल असा अंदाज आहे. तथापि, आयोगाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यास आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागू शकतो.
गेल्या काही महिन्यांपासून 8व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात विलीन केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा होती. निवृत्तीवेतनधारक आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांमध्ये त्यांच्या मूळ पेन्शनमध्ये डिअरनेस रिलीफ (DR) विलीन होईल की नाही याबद्दल चिंता होती.
त्यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले
लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की पेन्शनधारकांसाठी मूळ पेन्शनमध्ये डीआर विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. म्हणजेच ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए मूळ पगारात विलीन होणार नाही, त्याचप्रमाणे पेन्शनधारकांनाही पूर्वीप्रमाणेच स्वतंत्रपणे डीआर मिळत राहतील.
केंद्र सरकार डीए आणि डीआर रद्द करणार नाही, असे स्पष्ट करून मंत्र्यांनी संसदेत ही माहिती लेखी स्वरूपात दिली. यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक सुरक्षा आणि स्थिरता मिळेल. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होताच सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्याचे फायदे मिळतील, परंतु डीए आणि डीआर वेगळे दिले जातील, त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक सुरक्षा राखली जाईल.
Comments are closed.