नवी दिल्ली. नवीन वर्षाची सुरुवात देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकते. केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांचे डोळे आयोगाच्या शिफारशींवर लागले आहेत.
8 व्या वेतन आयोगाचा उद्देश काय आहे
दर काही वर्षांनी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि भत्ते यांचा आढावा घेण्यासाठी नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. महागाई आणि जगण्याचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय्य वेतनश्रेणी देणे हा त्याचा उद्देश आहे. 2014 मध्ये 7वा वेतन आयोग स्थापन झाला आणि 2016 पासून लागू झाला. आता जवळपास दहा वर्षांनंतर 8वा आयोग हीच प्रक्रिया पुढे नेणार आहे.
पगार किती वाढू शकतो?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार 1.8 पट फिटमेंट फॅक्टरवर विचार करत आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 80% पर्यंत वाढ शक्य आहे. उदाहरणार्थ, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन सध्या ₹30,000 आहे त्यांचे वेतन ₹54,000 पर्यंत वाढू शकते. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसून आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच खरी आकडेवारी निश्चित होणार आहे.
लाभार्थी कोण असतील?
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा केवळ केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार नाही, तर पेन्शनधारक आणि संरक्षण सेवेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे देखील अनेकदा केंद्राच्या पॅटर्नचे अनुसरण करतात, त्यामुळे त्याचा परिणाम देशभरातील सरकारी संरचनेवर दिसून येईल.
नवीन वेतनश्रेणी कधी लागू होणार?
अर्थ मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि डीओपीटी (कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभाग) यांच्यात आयोगाची रचना आणि संदर्भ अटींबाबत (टीओआर) चर्चा सुरू आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी आणि सरकारला शिफारसी सादर करण्यासाठी आयोगाला सुमारे 2 ते 3 वर्षे लागू शकतात, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे 2016 मध्ये ज्याप्रमाणे 7वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता, त्याप्रमाणे जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन रचना लागू करणे अपेक्षित आहे.
Comments are closed.