8 वा वेतन आयोग: 9 महिने पूर्ण झाले, 8 व्या वेतन आयोगाने किती काम केले आणि कोणत्या गोष्टींवर एकमत झाले? – ..

केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसमोर आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे की, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेपासून किती काम पूर्ण झाले आहे. 8 व्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी एकूण 18 महिन्यांचा कालावधी होता, त्यापैकी 9 महिने उलटून गेले आहेत आणि आता आयोगाकडे अहवाल तयार करण्यासाठी केवळ 9 महिने शिल्लक आहेत. मूळ वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (डीए) आणि घरभाडे भत्ता (एचआरए) यांबाबत आयोग कोणत्या प्रस्तावांवर विचार करत आहे, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष सतत लागलेले असते.

सरकारने संसदेत कालमर्यादेबाबत काय माहिती दिली?

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या 8व्या वेतन आयोगाकडे केंद्र सरकारला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी मे 2027 पर्यंत वेळ आहे. नुकतेच, अर्थ मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, आयोग आपला अहवाल निर्धारित कालावधीत सरकारला सादर करेल, असे स्पष्ट केले होते. मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की आयोगाने आतापर्यंत कोणताही अंतरिम सल्ला किंवा अहवाल सरकारला दिलेला नाही किंवा सरकारने आपला 18 महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी अहवाल सादर करण्याची घाई केली नाही. विहित मुदतीत सर्व पैलूंचा व्यापक अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाईल.

फिटमेंट फॅक्टर आणि मूळ वेतनावर कर्मचाऱ्यांची नजर

8 व्या वेतन आयोगाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात जास्त चर्चेत असलेली एक गोष्ट म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. जर आपण इतिहास पाहिला तर, 6 व्या वेतन आयोगादरम्यान फिटमेंट फॅक्टर 1.86 होता, जो 7 व्या वेतन आयोगात 2.57 पर्यंत वाढवला गेला. आता 8 व्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी संघटनांकडून वेगवेगळ्या आणि मोठ्या मागण्या पुढे येत आहेत. काही संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, जर असे झाले तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 69,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पगाराची आणि पेन्शनची अंतिम गणना या फिटमेंट फॅक्टरच्या गुणाकारावर ठरवली जाणार आहे.

देशाच्या विविध भागात संघटनांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत

सध्या 8वा वेतन आयोग देशभरातील विविध राज्ये आणि शहरांना भेटी देत ​​आहे आणि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित विविध संघटना आणि संघटनांसोबत मॅरेथॉन बैठका घेत आहे. अलीकडेच 7 आणि 10 ऑगस्ट रोजी राजधानी दिल्लीत आयोगाच्या महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. याआधी आयोगाने जम्मू-काश्मीर, लखनौ, भुवनेश्वर आणि कोलकाता या प्रमुख शहरांना भेटी देऊन तेथील कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेतले होते. येत्या काही दिवसांत आयोगाकडून चंदीगड, चेन्नई आणि पुद्दुचेरी येथे बैठकाही प्रस्तावित आहेत, ज्यात विविध पक्षांच्या सूचना नोंदवल्या जातील.