8 वा वेतन आयोग: कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिवस! चेन्नईत दोन दिवसीय महत्त्वाची बैठक सुरू; फिटमेंट फॅक्टर, पगार वाढ आणि पेन्शन यावरील हे 5 मोठे अपडेट्स आहेत

केंद्रीय कर्मचारी आणि लाखो पेन्शनधारकांचे पगार, भत्ते आणि सेवा शर्तींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला 8वा केंद्रीय वेतन आयोग (8वा CPC) आता त्याच्या देशव्यापी सल्ला फेरीचा भाग म्हणून पूर्णत: कार्यात आला आहे. आज, 7 सप्टेंबर 2026 पासून आयोगाच्या दोन दिवसीय महत्त्वपूर्ण दौऱ्याला चेन्नईमध्ये औपचारिक सुरुवात झाली आहे, जी 8 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत, आयोग विविध केंद्र सरकारचे विभाग, संरक्षण आस्थापना, रेल्वे, टपाल विभाग आणि तामिळनाडू प्रदेशातील पेन्शनर संघटनांच्या प्रतिनिधींशी समोरासमोर बसून त्यांच्या मागण्या आणि निवेदनांवर तपशीलवार चर्चा करत आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर 2025 मध्ये करण्यात आली होती आणि 18 महिन्यांत त्यांनी केंद्र सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करायच्या आहेत. आयोगाने आपले 10 महिने पूर्ण केले आहेत आणि आता राज्यांमध्ये प्रादेशिक स्तरावर भागधारकांची मते गोळा करण्याची प्रक्रिया तीव्र करण्यात आली आहे. दिल्ली, लडाख, उत्तर प्रदेश (लखनौ), पश्चिम बंगाल (कोलकाता), ओडिशा (भुवनेश्वर) आणि अलीकडे जयपूरच्या यशस्वी भेटीनंतर, चेन्नईतील ही बैठक दक्षिण भारतातील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या चेन्नई बैठकीशी संबंधित 5 प्रमुख अद्यतने चेन्नई सल्लामसलत आणि आयोगातील ताज्या घडामोडी दरम्यान, 5 प्रमुख मुद्दे सर्वाधिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत: अपडेट 1: फिटमेंट फॅक्टरवर युनियनचा दबाव: कर्मचारी संघटनांनी 2.86x ते 3 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची जोरदार मागणी केली आहे. त्याच वेळी, आर्थिक तज्ञांचा असा अंदाज आहे की सरकार 2.15x ते 2.57x दरम्यान एक सूत्र विचारात घेऊ शकते, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 35,000 ते 46,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. तथापि, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की सर्व राज्यांशी सल्लामसलत पूर्ण होईपर्यंत अधिकृत फिटमेंट फॅक्टरवर कोणतीही अंतिम घोषणा केली जाणार नाही. अपडेट 2: वार्षिक वाढीचा दर 3% वरून 5% वरून 7% पर्यंत वाढवण्याची मागणी: चेन्नईच्या बैठकीत सर्वात प्रमुख मुद्दा वार्षिक वाढीचा दर होता. कर्मचारी संघटनांनी (NC-JCM, AINPSEF, AIDEF आणि FNPO) एक निवेदन सादर केले आहे की 7व्या वेतन आयोगाचा 3% वार्षिक वाढ दर महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अपुरा आहे. युनियनने ते 5% ते 7% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे पगार 6 ते 7 वर्षांत दुप्पट होऊ शकतात. अपडेट 3: पेन्शन सुधारणा आणि कम्युटेशन कालावधी कमी करण्याचा प्रस्ताव: पेन्शनर संघटनांनी जुन्या पेन्शननुसार किमान पेन्शन सुधारित मूळ वेतनाच्या 50% करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, पेन्शन कम्युटेशनचा पुनर्स्थापना कालावधी सध्याच्या 15 वर्षांवरून 11 किंवा 12 वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा आणि वयाच्या 65 आणि 75 वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त पेन्शन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अपडेट 4: भत्ते आणि बोनस कमाल मर्यादेत सुधारणा: आगामी सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेता, उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) ची गणना मर्यादा 7,000 रुपयांवरून किमान मूळ वेतन किंवा 21,000 रुपये करण्याचा मुद्दा संघटनांनी आयोग आणि सरकारकडे जोरदारपणे मांडला आहे. याशिवाय महानगरांमधील वाढती भाडे पाहता एचआरएचे दर 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. अपडेट 5: देशव्यापी भेटींचे पुढील वेळापत्रक जारी: चेन्नई येथे 7-8 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर लगेचच, आयोग 9 सप्टेंबर 2026 रोजी पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशात सल्लामसलत करेल. त्यानंतर, 16 ते 18 सप्टेंबर या कालावधीत चंदीगडमध्ये तीन दिवसीय बैठक आयोजित केली जाईल आणि आयोग 7-8 ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूला भेट देईल. चेन्नई येथे होणाऱ्या बैठकीत रेल्वे तांत्रिक पर्यवेक्षक संघटना (IRTSA), संरक्षण नागरी कर्मचारी आणि पोस्टल कर्मचारी महासंघ सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की टियर-1 आणि किनारी औद्योगिक शहरांमध्ये राहण्याचा खर्च लक्षणीय वाढला आहे, त्यामुळे भत्ते आणि घर भाड्यात प्रादेशिक वास्तव लक्षात घेऊन शिफारसी केल्या पाहिजेत. आयोग या सर्व मागण्यांचे संकलन करून अंतिम अहवालाचा मसुदा तयार करेल. केंद्र सरकारच्या सुमारे ५० लाख सेवारत कर्मचारी आणि ६५ लाखांहून अधिक निवृत्ती वेतनधारकांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण या शिफारशींच्या आधारे 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतन रचनेची रूपरेषा ठरवली जाईल. 8वी CPC आगामी समुपदेशन अनुसूचित तारखा चेन्नई (तामिळनाडू) 07 आणि 08 सप्टेंबर 2026 पुडुचेरी 09 सप्टेंबर 2026 चंडीगढ 16 ते 18 सप्टेंबर 2026 बेंगळुरू (कर्नाटक) 07 आणि 08 ऑक्टोबर 2026