नवी दिल्ली. 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतन रचनेत मोठे बदल होण्याची अपेक्षा वाढली आहे. दरम्यान, प्रगतीशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) आणि त्याच्याशी संलग्न ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) यांनी 8 व्या वेतन आयोगाला स्तर-1 कर्मचाऱ्यांसाठी तपशीलवार मागणी पत्र सादर केले आहे.
स्तर-1 कर्मचाऱ्यांच्या 10 प्रमुख मागण्या
1. किमान वेतनात प्रचंड वाढ
लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 50,000 ते 60,000 रुपये करण्यात यावे, ही सर्वात मोठी मागणी आहे.
2. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल
फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.62 ते 3.83 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून एकूण पगारात मोठी वाढ होऊ शकेल.
3. महागाई भत्त्याचे एकत्रीकरण (DA)
डीए ५० टक्के झाल्यावर ते मूळ वेतनात विलीन करावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
4. HRA मध्ये वाढ
घरभाडे भत्ता सध्याच्या 10%, 20% आणि 30% वरून 12%, 24% आणि 36% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
5. वार्षिक पगारवाढीत सुधारणा
पगारात सातत्याने वाढ व्हावी यासाठी संघटनांनी वार्षिक पगार 6% ते 7% वाढवण्याची मागणी केली आहे.
6. मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात वाढ (CEA)
मुलांच्या शिक्षण भत्त्याची रक्कम 2,812 रुपयांवरून 7,000 रुपये प्रति महिना करण्याची मागणी आहे.
7. वाहतूक आणि डिजिटल भत्ता
किमान वाहतूक भत्ता 9 हजार रुपये आणि डिजिटल सहाय्यता भत्ता 2 हजार रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
8. कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा
सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी 100% कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा (ओपीडी आणि आयपीडी दोन्ही) लागू करण्याचे म्हटले आहे.
9. ग्रॅच्युइटी आणि विमा मध्ये सुधारणा
सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 25 लाखांवरून 50 लाख रुपये करण्याची आणि गट विमा मजबूत करण्याची मागणी आहे.
10. जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि प्रोत्साहन प्रणाली
मागणीमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे तसेच दर 6, 12, 18 आणि 24 वर्षांनी आश्वासित पदोन्नतीचा समावेश आहे.
Comments are closed.